" *युद्ध का तो बहाणा है,असल मे किसान को लुटना है... आता होणारं शेतकऱ्यांची लूट

 " *युद्ध का तो बहाणा है,असल मे किसान को लुटना  है... आता होणारं शेतकऱ्यांची लूट 

.... देशभक्त भारतीयांनो, जेवढे बळी आखाती युद्धात जाणार नाहीत तेवढे हिंदू शेतकरी भारतात दरवर्षी आत्महत्या करतात व यावर्षी वरील युद्धाचे भीतीदायक आभासी पडसाद दाखवून आणखी त्यांना लुटले जाईल व यावर्षी  गेल्या कित्येक वर्षाच्या दुप्पट शेतकरी आत्महत्या होतील असा आमचा अंदाज आहे.

    अर्थात सरकार,मोठे अधिकारी हे तर नरभक्षक असल्या सारखे वागत आहेत.परंतु भारतातील शहरी/नोकरदार हे देखील भावना शून्य असल्यासारखे शेतकऱ्याकडे बघतात हे सगळ्यात मोठे दुर्दैव.

  इतिहास काय सांगतो....

 स्वातंत्र्याच्या आधी पासून तर हरीत क्रांती होई पावतो म्हणजे १९६७-६८पर्यंत भारतातील ४५%जनतेला खाण्याची मारामार होती. सबब त्या वेळेस मोठ्याप्रमाणावर अन्नधान्य गरीबांना देऊन व १९७५-७६ पर्यंत सरकारला एकरी दोन  ते तीन क्विंटल धान्य(जमिनीच्या उत्पादनानुसार प्रत्येक भागात थोड्याफार प्रमाणात फरक होता) लेव्ही स्वरूपात अत्यंत कमी दराने प्रत्येक शेतकरी सरकारच्या गोडाऊन मध्ये पोहच करीत होता व उर्वरित मात्र बाजारभावाने बाजारात विकत होता,त्या भावात सरकार हस्तक्षेप करीत नव्हते.

   शेतकऱ्यांकडे धान्य साठवण्यासाठी मोठ्या पत्री कणगी व्यतिरिक्त एखाद्या कडे पेव (जमिनीत बांधकाम करून धान्य साठवण्यासाठी केलेली जागा)असायचा तेवढं तो साठवायचा.जे त्याला व मजुरांना वर्षभर पुरत होते.परंतु व्यापारी मात्र साठेबाजी करायचे व गरिबांना अन्नधान्य खूप महाग मिळायचे म्हणून "जीवनावश्यक वस्तू कायदा "आला जेणेकरून कुणी साठा करू शकणार नाही....काळ बदलला वेळ बदलली,परिस्थिती नुसार कायद्यात बदल होणे गरजेचे होते.

   परंतु ज्यांनी कायदा आणला ते जग सोडून गेले व नंतर जे आले त्यांनी" फुकट वाटा व राज्य करा" एवढा सोपा मंत्र सत्ता टिकवण्यासाठी अंगीकारल्याने जो कायदा व्यापाऱ्यांसाठी होता त्याचा वापर शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी  वापरण्यात येत आहे .

  " *कृषी मूल्य आयोग.....शेतकऱ्यांना लुटण्याचे आणखी एक कायदेशीर शस्त्र..."* 

शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी "कृषी मूल्य आयोग"सारखे गोंडस बाळ जन्माला आले,वेड्या शेतकऱ्यांना वाटले कर्मचाऱ्या सारख त्यांचेही हित जोपासले जाईल ,पण त्याचा मुख्य उद्देश शेतमालाचे बाजारभाव वाढू नये, " *कृषी खर्च व किंमत  आयोग"याचे कार्य मोठे गमतीशीर आहे.* 

  हा आयोग दरवर्षी विविध राज्याकडून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च+१५%नफा अशी किंमत काढून भाव काय असावा अशी  शिफारस मागवतो.महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने देखील दरवर्षी अश्या शिफारशी केल्या आहेत,ज्या कृषी विद्यापीठांनी काढलेल्या खर्चावर आधारित असतात... त्या शिफारशी फक्त १५%नफा धरून असतात ,परंतु कृषी मूल्य आयोग हे त्या शिफारशी टाळून मागील वर्षाच्या दरापेक्षा २%ते ३%अधिक दर टाकून फक्त नाटक करतात.म्हणजे प्रत्यक्षात राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशी पेक्षा ४०%कमी दर ठरवतात व त्या किमान आधारभूत किंमत(MSP)म्हणून जाहीर करतात.... हा ह्या देशातील लबाड सरकारांचा न्याय.

  *" किमान आधारभूत किमतीत शेतमालाची खरेदी...आणखी एक भूल भुलैया"."* 

 सरकार  दरवर्षी जी लबाड एम एस पी आहे त्यात देखील ३ते४% शेतमाल खरेदी करण्याचे नाटक करते. शेतीतील शेतमाल हा एकसारखा आणि एकाच क्वालिटीचा कधीच येऊ शकत नाही ,तरी सरकार फक्त एकाच क्वालिटीचा माल खरेदी करते व फक्त काही दिवस, कधी गोडाऊन तर कधी बारदान नसल्याने तो देखील घेत नाही.ही खरेदी म्हणजे एक भूल भुलैया आहे.

  " *तोट्यात असूनही सगळ्यात जास्त कर भरतो शेतकरी...लबाड सरकार त्यावर काहीच बोलत नाही..."* 

  जेव्हा जी एस टी लागू झाले त्यावेळेस उत्पादक जेव्हा कच्च्या मालाची किंवा पॅकिंग साठी लागणारी अशी कोणतीही वस्तू खरेदी करतो त्याचा भरलेला जी एस टी त्याला परत मिळतो.परंतु उत्पादक असूनही शेतकरी बियाणे+रासायनिक खते +कीटकनाशके+पॅकिंग मटेरियल+वीज बिल प्रत्येकावर असलेले जी एस टी भरतो,परंतु ना ही ते त्याला परत मिळत, ना ही उत्पादन खर्चात धरले जात. *पर्यायाने आज शेतीत तोटा असून देखील प्रत्येक शेतकरी लाखो रुपये जी एस टी भरतो.यालाच म्हणतात "अंधेरी नगरी...."* 

  "रासायनिक खते+बियाणे+कीटकनाशके+डिजेल...यांच्या किमतीवर नियंत्रण नाही पण शेतमालाचे किमतीवर नियंत्रण..."

  सुरुवातीचे ६०-७०वर्ष शेतकऱ्यांना खतांवर सबसिडी देताना उत्पादकांच्या विक्री किमतीवर नियंत्रण होते.आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमी किंमतीचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा ह्या गोंडस नावाखाली कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या नावाने सबसिडी दिली जाते,पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती कमी असल्या तरी कंपन्या त्यांचा खर्च वाढवलेला दाखवून भाव वाढवतात व शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत.अर्थात हे सारे सरकारच्या आशीर्वादाने.

  उदाहरण द्यायचे झाले तर गेल्या चार पाच वर्षात कच्च्या तेलाचे भाव रशियाने खूपच पाडले व भारताला स्वस्तात तेल दिले पण ना रासायनिक खते+डिझेल+पेट्रोल कशाचेही भाव देशात कमी झाले नाहीत...मग कमी भावाचा फायदा कुणाला झाला हे सांगणे न लगे....यात शेती साठी लागणारा सारा खर्च मात्र वाढत गेला आणि शेतकरी मेला.

   *आता तर युद्धाच्या नावाखाली आणखी लुटला जाईल...व्यापारी म्हणतील निर्यात बंद,सरकार म्हणेल अमेरिकेतून आयात करतच राहणार...* 

  "मागील काळात प्रत्येक कुटुंबाला घरगुती गॅस वर मिळणारी ₹६०००/- सबसिडी बंद करून वर्षाला ₹२३/- केली....आणि "शेतकरी सन्मान निधी" ...नावाचे नवीन गारूड तयार केले.. आभासी लुटीतून दिलेला तो मामुली परतावा आहे. 

   *"जलने के लिये ही पैदा हुवा भारतीय किसान"* 

​ _कहीं हो जन्मदिन की खुशियां, या छा रहा हो कहीं अंधेरा,_ 

 _हर महफिल को रोशन करने को, पिघलकर जलती तो शमा ही है।_ 

​ _कहीं सजे हों दुनिया के मेले, या पड़े हों खाने के लाले,_ 

 _इस व्यवस्था के दो पाटों में पिसकर, मरता तो किसान ही है।_ 

​ _शहरों की चमचमाती रातों में, जो निवाले सजते हैं थाली में,_ 

 _किसी ने देखा है क्या दर्द छिपा, उस ग्रामीण की खाली प्याली में?_ 

​ _जब फसलें लहराती हैं खेत में, तो बिचौलिए और बाजार मुनाफा खाते हैं,_ 

 _जब सूखा पड़े या मौसम मार करे, तो हिस्से में सिर्फ कर्ज के फंदे आते हैं।_ 

​ _बड़ी-बड़ी बातें होती हैं विकास की, और चर्चा होती है नई तकनीक की,_ 

 _पर कोई उस माटी से जाकर पूछे, क्या कीमत है उस किसान की तकलीफ की।_ 

​ _दुनिया की हर भूख मिटाने को, जो अपना खून-पसीना मिट्टी में मिलाता है,_ 

 _शमा तो महज़ कुछ घंटों के लिए जलती है, किसान तो ताउम्र जलता है।...._🙏 

.... _आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्या लाखो  शेतकऱ्यांना  " *भावपूर्ण श्रद्धांजली"*

 श्री. एस.बी.पाटील ( सामाजिक कार्यकर्ते शेतकरी कृती समिती, चोपडा)