बाल विवाह मुक्त भारताचे ध्येय आवाक्यात
आधार संस्था जळगाव जिल्ह्यात सरकारच्या १०० दिवसांच्या मोहिमेत सहभागी
जळगांव दि.४(प्रतिनिधी)भारत सरकारने देशाला २०३० पर्यंत बाल विवाह मुक्त करण्याच्या अभूतपूर्व वचनबद्धतेमुळे, बाल विवाह मुक्त भारत या मोहिमेच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त जळगाव संपूर्ण जिल्ह्याने मोठ्या उत्साहाने तो साजरा केला.जळगाव जिल्ह्यात बाल विवाह संपवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करत असलेल्या आधार बहुउद्देशीय संस्था या संस्थेने सरकारच्या ‘१०० दिवसांच्या सखोल जनजागृती मोहिमेला’ जिल्ह्यात अभूतपूर्व यश मिळावे यासाठी सर्व सरकारी विभाग आणि एजन्सींसोबत जवळून काम करण्याचे आश्वासन दिले.
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते 'बालविवाह मुक्त भारत' च्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त नवी दिल्लीत सुरू झालेली ही १०० दिवसांची योजना, बालविवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संपूर्ण परिसंस्थेवर (Ecosystem) परिणाम करण्यासाठी एक लक्ष्यित रणनीती आहे. देश बालविवाह संपवण्याच्या ध्येयाच्या केंद्रस्थानी असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकतेच मत व्यक्त केले की, स्पष्ट धोरणे, सातत्यपूर्ण कृती आणि तळागाळातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारत बालविवाह संपवण्याच्या मार्गावर आहे.
भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारांना या १०० दिवसांच्या मोहिमेत सामील होण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे, जेणेकरून त्याचा परिणाम संपूर्ण आणि बालविवाह मुक्त भारतासाठी समुदायाच्या स्तरावर स्पष्ट बदल घडवून आणेल. याअधिसूचनेला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र सरकारने महिला व बाल विकास विभाग,आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग आणि उच्च शिक्षण विभागातील सर्व क्षेत्रीय कार्यान्वित अधिकारी (field functionaries) आणि अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होऊन तिला प्रभावी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात बाल विवाह संपवण्यासाठी राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सातत्यपूर्ण कृती आणि उपक्रमांचे कौतुक करत, आधार बहुउद्देशीय संस्था अध्यक्ष डॉ भारती पाटील, संचालक रेणू प्रसाद म्हणाले, “आमच्या जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासन बालविवाहाच्या समस्येशी सक्रियपणे लढा देत आहे. त्यांच्याशी जवळचा समन्वय साधून आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. आणि आज, जेव्हा संपूर्ण राष्ट्र एकत्र उभे आहे आणि सर्वोच्च नेतृत्व आपल्याला बाल विवाह मुक्त भारताकडे मार्गदर्शन करत आहे, तेव्हा २०३० पूर्वीही हा गुन्हा संपवण्यात आपल्याला यश न मिळण्याचे कोणतेही कारण नाही. जे जगाला एकेकाळी अशक्य वाटत होते, ते आता भारताचे वास्तव बनत आहे आणि या ऐतिहासिक क्षणात योगदान देण्यासाठी आम्हाला अभिमान आहे.”
आधार बहुउद्देशीय संस्था ही संस्था 'जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन' (Just Rights for Children) या नेटवर्कची भागीदार आहे. हे नेटवर्क देशातील बाल संरक्षण क्षेत्रातील २५० हून अधिक स्वयंसेवी संस्था (NGO partners) असलेले भारतातील सर्वात मोठे नेटवर्क आहे.
या नेटवर्कच्या भागीदार स्वयंसेवी संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, गेल्या एका वर्षात देशभरात एक लाखांहून अधिक बालविवाह रोखण्यात आले.
‘१०० दिवसांची सखोल जनजागृती मोहीम’ ही शाळा आणि शैक्षणिक संस्था, विवाह समारंभ होणारी धार्मिक स्थळे, विवाह-संबंधित सेवा प्रदाते आणि शेवटी पंचायत आणि नगरपालिका वॉर्ड्सवर लक्ष केंद्रित करून या शतकानुशतके चालत आलेल्या मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्याचा अंत सुनिश्चित करण्यासाठी एक लक्ष्यित रणनीती आखते.
ही मोहीम ८ मार्च २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी समाप्त होईल.
राज्य, जिल्हा तसेच गाव पातळीवर या योजनेचे तीन टप्पे असतील.
पहिला टप्पा:
शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
दुसरा टप्पा:
मंदिरे, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा, विवाह हॉल आणि बँड पार्टीसह धार्मिक स्थळे आणि विवाह-संबंधित सेवा प्रदाते यांच्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
तिसरा टप्पा:
समुदाय-स्तरीय सहभाग आणि मालकी हक्क बळकट करण्यासाठी ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका वॉर्ड्स यांचा भाग असेल.
या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाला एक सविस्तर पत्र आधीच जारी करण्यात आले आहे.