शासनकर्त्यांनो ..! आदिवासी टोकरे कोळी जमातीला जगू द्यायचे की नाही? संतप्त सवाल..भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा शुभम सोनवणे यांची उपोषणस्थळी मागणी
चोपडा दि.११(प्रतिनिधी ) आदिवासी समाजातील सर्वांगीण ४५ अनुसूचित जमातीचे पालकत्व व त्यांच्या हक्कांचे सरंक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्री यांना कोणत्याही आदिवासी जमातींतील समस्यांचे काहीही घेणे देणे नसून नुसते भ्रष्टाचाराने लतपत झालेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राराला हा भ्रष्टाचार माहित असल्यावर शासनकर्ते त्यांचा राजीनामा घेत नसल्याने लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रकार होत असून ताबडतोब आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित यांचा राजीनामा घ्यावा अशी जोरदार मागणी अमळनेर प्रांत कार्यालय सत्याग्रह तंबूतून आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे तसेच त्यांना ED नोटीस कधी बजावणार ? असा प्रश्नही आदिवासी अनुसूचित कोळी जमातीचे युवा संघटक शुभम सोनवणे यांनी यावेळी येथे उपस्थित केला. गेल्या ८ मे २०२३ पासून अन्नत्याग उपोषणास प्रारंभ झाला आहे. चोपडा ते अमळनेर पर्यंत भव्य बाईक मोर्चा काढण्यात आला. तरीही प्रशासन अजूनही कुंभकर्णी निद्रेत आहे. आज चौथ्या दिवशी "कोण म्हणतं देणार नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत"अशा घोषणांनी प्रांत कार्यालय परिसर दणाणून सोडला.
आदिवासी अनुसूचित टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी जमातींना १९७६ सालापासून त्यांच्या संवैधानिक हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. सदर जमातीना प्रांत जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता सतत अडवणूक करतात तसेच त्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करिता पडताळणी समित्या प्रकरण फेटाळतात, या विषयाच्या केस मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई येथे दाखल केले असता शासनाच्या वतीने वकील किंवा सचिव सुनावणीला हजार राहत नाहीत पर्यायाने न्यायालयीन प्रकरणांना विलंब होतो. या सर्व प्रकारामध्ये आदिवासी तरुण तरुणीचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, याला शासन जबाबदार आहे.या भयावह प्रकाराने आदिवासी समाजाला जीवन जगू द्यायचे का नाही ? असा परखड सवालही आंदोलकांनी केला.
आदिवासी विकास मंत्री हे पद राज्यातील सर्वांगीण ४५ अनुसूचित जमातीचे पालक व त्यांच्या हक्कांचे सरंक्षण करणारे पद आहे परंतु राज्याचे विद्यमान आदिवासी विकास मंत्री श्री.विजयकुमार गावित यांच्यावर ६५०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे, ४५ जमातीमध्ये खरे खोटे , बोगस , शुद्ध असे आरोप करण्यात व गट तट पाडण्याची भूमिका ते सतत बजावतात. शासनाकडून गठीत केलेली न्या.गायकवाड समिती अहवालानुसार विविध शासकीय आदिवासी योजनामध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस झाल्याची संपूर्ण राज्याला माहिती आहे, तरी त्यांना विद्यमान सरकारने मंत्रिपद देऊन लोकशाहीला व विधानसभेच्या पात्रतेला काळिमा फासणारा प्रकार केला आहे. एक भ्रष्ट आमदार आज सत्तेत मंत्री पदावर आहेत हे या राज्याचे दुर्दैव आहे. या सर्व प्रकारामध्ये सतत जागृत असणारी स्वायत्त सरकारी यंत्रणा ED का गप्प आहे ? की ED सुद्धा सरकारच्या आदेशानुसार काम करते असा सवाल आदिवासी कोळी जमातीचा आहे. एक शुद्ध लोकशाहीचे पालन करून राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास मंत्री यांचा राजीनामा घ्यावा व आदिवासी जमातीमध्ये पसरलेला सामजिक असंतोष दूर करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी कोळी जमातीचे युवा संघटक श्री. शुभम सोनवणे यांनी उपोषण स्थळी केली आहे.