*केंद्र सरकारकडे राज्य शासन चा 2000 जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा रदद् करण्याची खासदार सौ नवनीत राणा यांनी केली मागणी.. वाल्या सेनेचा जाहीर पाठिंबा**
वालखेड़ा'ता.शिंदखेडा दि.२७(संदीप येळवे प्रतिनिधी वालखेड़ा:)
राज्य शासननाचा 2000 चा जात प्रमाणपत्र पळताळणि कायदा रदद् करण्याची मागणी खासदार सौ नवणीत राणा यांनी केंद्र सरकार कड़े केली होती त्यांच्या या मागणी ला वाल्या सेना धुळे नंदूरबार व वीरांगना झलकारीबाई स्त्री शक्ति सामाजिक संस्था धुळे चा जाहीर पाठिंबा
महाराष्ट्र शासनाने मागास वर्गीय घटका करिता 2000 चा जात प्रमाणपत्र पळताळणी केला असून तो अन्यायकारक कायदा केला या कायद्या मुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती भटक्या जाती ,विमुक्त जमाती ,विशेष मागास जाती व इतर मागास जातीच्या जनतेला अकारण सक्षम अधिकारी ने दिलेले जात प्रमाणपत्र यंत्रने मार्फ़त तपासणी करण्याची सक्ति केली त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी विद्यार्थ्यांना मानसिक व आर्थिक त्रास होत आहे मुळात जात प्रमाणपत्र पळताळणी कायदा करण्याचा अधिकार राज्य शासनास नाही. तो अधिकार फक्त संसदेला आहे मात्र शासनाची दिशाभूल करून राज्यातील काही आदिवासी आमदार ,खासदार यांनी खरे/ खोट आदिवासी असा बनाव निर्माण करून केवळ राजकीय स्वार्थापोटी 33 अन्याय ग्रस्त जमातीना वंचित ठेवण्यात आले व 2000 चा कायदा करून त्यात ढोर कोळी, टोकरे कोळी ,महादेव कोळी,मल्हार कोळी,डोंगर कोळी, ठाकुर, हलबा, ई अन्याय ग्रस्त 33 जमाती ना 2000 कायदा हा कसा अन्यायकारक ठरत आहे त्यांच्या जाचक अटी मुळे मानसिक,आर्थिक,त्रास ह्या 33 अन्यायग्रस्त जमातीना सहन करावे लागत असून ह्याचा सामना अनु जमाती चे आमदार सौ लताताई सोनवणे ,खासदार सौ नवनीत राणा यांना करावा लागला
2000 कायदा च्या विरोधात खासदार सौ नवनित राणा यांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली असून त्यांनी राष्ट्रपति च्या लक्षात आणून द्यावे असेही निवेदन मधे मांडन्यात आले आहे यावेळी जिल्हाधिकारी धुळे जलज शर्मा यांना निवेदन देते वेळी वीरांगना झलकारीबाई स्त्री शक्ति सामाजिक संस्था ,धुळे अध्यक्ष सौ गीतांजली कोळी,समाजसेविका सौ शोभा ठाकरे,पत्रकार रविभाऊ शिरसाठ ,हेमराज कोळी,अमोल नवसारे,नीलेश पवार,प्रवीण कोळी,संदिप वाकड़े ,सचिन कोळी,चेतन शिरसाठ ,चेतन मगरे,वाल्या सेना धुळे नंदूरबार सदस्य उपस्थित होते