*दिव्यांग कायदयाच्या तरतुदी कागदावर : गेल्या दोन वर्षापासून राज्य* *सल्लागार मंडळाची बैठक नाही :* *अपंगाच्या प्रश्नांवर आघाडी सरकार उदासीन.. दिव्यांग* *संघटनांचा आरोप*
मुंबई: दि.2 जून ( वार्ताहर) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. अधिनियमातील तरतुदीचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 कलम 66 नुसार राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्रयाच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची तरतुद आहे. या सल्लागार मंडळावर राज्यमंत्री ,सामाजिक न्याय हे उपाध्यक्ष असून सर्व प्रशासकिय विभागाचे सचिव व विधिमंडळाचे तीन नामनिर्देशित सदस्य हे पदसिध्द सदस्य आहेत. सध्या राज्यात कोविडजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून दिव्यांगाच्या प्रश्वांवर व्यापक धोरण तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच सल्लागार मंडळासमोर उपस्थित करण्यात आलेल्या अपंगाच्या विकासच्या दृष्टीने निर्माण होणा-या प्रश्नांवर राज्य सरकारला आवश्यक सल्ला / शिफारस करणे हे या सल्लागार मंडळाचे प्रमुख काम आहे.
राज्यात आघाडीचे सरकार आल्यापासून या समितीची एकही बैठक मा. धनंजय मुंढे, मंत्री, सामाजिक न्याय यांनी घेतली नाही. यावर अपंगाच्या प्रश्वांवर आघाडीचे सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट होते. कायदयानुसार राज्य सल्लागार मंडळाची किमान सहा महिन्यांतून एकदातरी बैठक घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना गेल्या दोन वर्षापासून राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक का घेण्यात आली नाही ? गेल्या दीड वर्षापासून अपंगाच्या राज्य सल्लागार मंडळाचे पुनर्गठन करण्याच्या नावाखाली सामाजिक न्याय विभागाने फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले आहे. शासनाने दि. 3 सप्टेंबर 2020 रोजी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना राज्य सल्लागार मंडळाचे पुनर्गठन करण्याबाबत अशासकीय सदस्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मागविला आहे. त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने दि.19/5/2021 च्या दिव्यांग आढावा बैठकीत विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना 15 दिवसांत राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती देण्याची सुचना दिली आहे. राज्याच्या विविध भागातील दिव्यांगाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून कोविडजन्य परिस्थितीमुळे टाळेबंदीच्या व संचार बंदीच्या काळात हाताला रोजगार नसल्याने दिव्यांगाची पूरोगामी महाराष्ट्रात उपासमार होत आहे. याची साधी तक्रार ऐकाला सुध्दा कोणी नाही. अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागातील अपंग विभागाचा दुरध्वनी गेल्या दोन वर्षापासून 22820201 उचलला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे शेकडो अर्धन्यायिक प्रकरणे न्यायासाठी प्रलंबित आहेत. त्यावर सुनावण्या घेतल्या जात नाहीत. वर्ष सहा महिन्यामध्ये दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे बदलीने अथवा इतर कारंणामुळे वेगळया अधिका-यांकडे चार्ज दिले जातात. त्यामुळे राज्यात दिव्यांगचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. ही बाब दिव्यांगावर अन्यायकारक आहे.
येत्या 15 दिवसांत राज्य सल्लागार मंडळाची तातडीने बैठक घेवून दिव्यांगाचे प्रलंबित सर्व प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी राज्यातून होत आहे.याप्रश्नी मा.धनजंय मुंढे ,मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून दिव्यांगाच्या प्रश्नांवर राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक घेवून दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना व इतरांना आवश्यक ते आदेश देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.