यावल प्रकल्प कार्यालयासमोर "बेमुदत अन्नत्याग उपोषण"
चोपडा दि.८(प्रतिनिधी) : आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयार्गंत असलेल्या इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा व प्रवेश कोटा वाढवून मिळावा या मागणी करता विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी यावल प्रकल्प कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन मांडले आहे जोपर्यंत आमच्या पाल्यांना प्रवेश मिळत नाही तोपर्यंत आमचे आमरण उपोषण चालेल असा पवित्रा त्यांनी घेतलेला आहे
शासन निर्णय दि. २८/०९/२००९ नुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यम निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे ही योजना राबवली जाते, सदर योजनेचा हेतु हा आदिवासी विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकावा, त्याच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढावा, ह्या हेतूने ही योजना राबली जाते परंतु; सद्य स्थितीत शासन *निर्णय ०४/०९/२०२५* नुसार
नाशिक: पात्र अर्ज ४८६ लक्षांक ३८,कळवण: पात्र अर्ज ११४९ लक्षांक ९०,नंदुरबार: पात्र अर्ज ७५० लक्षांक ५६,तळोदा: पात्र अर्ज १६२७ लक्षांक ११३,धुळे: पात्र अर्ज ९४१ लक्षांक ६७ ,यावल: पात्र अर्ज ३०३ लक्षांत १९,राजूर: पात्र अर्ज १२० लक्षांक ०८ वरील प्रमाणे *पात्र अर्जाची संख्या ५३७६ प्रवेशासाठी निश्चित केलेला लक्षांक फक्त ३९१* वरील परिस्थिती बघता ५३७६ पात्र विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ३९१ विद्यार्थ्यांच्या लक्षांक आहे उर्वरित *४९८५ विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जात आहे* , त्या अनुषंगाने यावल प्रकल्पाचे ३०३ पात्र अर्ज असलेल्या सर्व पालक मंडळींनी यावल प्रकल्पाला फक्त १९ चा लक्षांक आहे ते लक्षांक वाढवून मिळण्यासाठी महिनाभरापासून लढा देत आहे परंतु समाधानकारक निर्णय मिळाला नाही म्हणून, सर्व ३०३ पात्र अर्ज असलेले पालक मंडळी, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते व सामाजिक संघटना मिळून लढा उभा केला आहे.लक्षांक वाढवून मिळावा व सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा ह्या प्रमुख मागण्या* घेऊन आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, यावल येथे ०८/१२/२०२५ रोजी सकाळी १० वाजेपासून बेमुदत अन्नत्याग उपोषणाला बसले आहेत* तरी, सर्व समाज बांधव, सामाजिक संघटना यांनी लढा मध्ये सहभागी व्हावे, आजची पिढी शिकेल तेव्हाच उद्या आपला समाज टिकेल, बाबा साहेबांनी वंचित घटकांसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पण केले आपल्याला स्वतंत्रपणे जगण्याच्या, शिक्षणाच्या अधिकार दिला, तो अधिकार सरकार कुठे तरी बळकावत आहे, मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कट ह्या शासन निर्णयात दिसत आहे, आपल्या हक्कासाठी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी संपूर्ण समाजाने ह्या लढ्यात सामील व्हावे असे आवाहन समाज बांधवांनी केले आहे.