राज्यभरातील वनहक्क कायद्याचे कर्मचारींचा 18 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप
चोपडा दि.१०(प्रतिनिधी):राज्यभरातील वनहक्क कर्मचारींच्या विविध समस्यांकडे शासन वारंवार दूर्लक्ष करीत असल्याने येत्या 18 फेब्रुवारीपासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.गेल्या पाच वर्षांपासून कोणत्याही मागण्यांकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या वन हक्क कायदा अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभागामार्फत गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय येथे वनहक्क कर्मचारी कार्यरत आहेत. वनहक्क कर्मचाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्र राज्यात 26 जिल्ह्यांमध्ये वनक्क कायदा अंमलबजावणीचे सातत्याने प्रभावी कामकाज पार पाडले जात आहे.यामध्ये आदिवासी बहुल भागात क्षेत्रीय कामामध्ये आदिवासी बांधवावर झालेल्या ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांचे वैयक्तिक व सामूहिक दाव्यांची प्रक्रिया करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, उपविभाग व जिल्हास्तरावर दावे सादर करणे, वनहक्क मान्य झाल्यानंतर त्यांना योजना मिळवून देण्यात मदत करणे इ प्रकारे ग्रामीण पातळी पासून तर जिल्हा पातळी पर्यंत या महत्वाच्या कामकाजा मध्ये वनहक्क कर्मचाऱ्यांनी विशेष भूमिका पार पडली आहे. परंतु राज्यातील वनहक्क कर्मचारी इतक्या जबाबदारीने काम करून सुद्धा वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यक मागण्याकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आज राज्यात दिसत आहे. वनहक्क कर्मचाऱ्यांचे सन 2018 पासून आज पावेतो मानधनात कोणती वाढ झाली. गेल्या चार पाच वर्षांपासून महागाईचा उच्चाक वाढल्यामुळे वनहक्क कर्मचाऱ्यांना आपल्या जीवनावश्य गरजा भागावीने कठीण जात आहे.त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शासनाच्या सेवा सुविधेचा लाभ दिला जात नाही, महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा लागू नाही, आकृती बंद तयार केलेला नाही, कोणतेही विमा संरक्षण लागू नाही अश्या विविध अडचणी आज वनहक्क कर्मचाऱ्यांना मोठा प्रमाणात भेळसावत असून आर्थिक विवंचनेला बळी पडलेले आहेत. वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व वनहक्क वनहक्क कर्मचारी यांचे नोडलं अधिकारी म्हणुन राज्यातील पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था हे कार्यालय या कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रणाचे काम बघत असून त्यांनी वनहक्क कायदा अंमलबजावणी सोबतच वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीवर लक्ष देणे अपेक्षित आहे. राज्यात वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या प्रभावी व निरंतर कार्यामुळे राज्यात 2 लाखापेक्षा अधिक वैयक्तिक वनहक्क दावे व 8500 पेक्षा अधिक सामूहिक वनहक्क दावे शासनाने मंजूर केलेले आहेत.तसेच वनहक्क धारकांना विविध शासनाच्या योजना मिळवून देणे त्याचबरोबर सामूहिक मंजूर गावांना सामूहिक कृती आराखडा तयार करणे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील वनदाव्यांच्या रेकॉर्ड स्कॅन करून ऑनलाईन करण्याचे काम देखील वनहक्क कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे इतक्या मोठया प्रमाणात काम करून सुद्धा वनहक्क कर्मचाऱ्यांकडून अंत्यत कमी मानधनावर काम करून घेतलं जात आहे.वनहक्क कर्मचाऱ्यांनी गेल्या चार पाच वर्षांपासून विविध मागण्या बाबत आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था यांना वेळोवेळी अडचणीत व मागण्या बाबत चर्चा करण्यात आली परंतु आज पर्यत कोणत्याही मागण्या वर लक्ष दिल्या गेलं नाही, वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा कोणताही साधक तोडगा काढण्यात आलेला नाही,त्यामुळे आता राज्यातील सर्व वनहक्क कर्मचारी त्त्यांच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2025 पासून बेमुदत संप पुकारण्याची हाक दिलेली आहे.