मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत शुभम सोनवणे यांनी मांडली आदिवासी कोळी जमातीची बाजू
मुंबई दि.१०- दिनांक 6 ऑगस्ट 2024 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी अनुसूचित टोकरे, महादेव मल्हार, कोळी ढोर, डोंगर कोळी जमातीच्या जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभरीत्या मिळण्याच्या संदर्भात बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत जिल्ह्यातील मंत्री ना. गुलाबराव पाटील व ना. गिरीश भाऊ महाजन तसेच त्यांच्या समवेत जिल्ह्यातील सत्ताधारी व इतर काही मतदार संघातील आमदार उपस्थित होते.
सदर बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी शुभम सोनवणे यांना बोलण्याची संधी दिली असता सोनवणे यांनी 1901 सालच्या ब्रिटिश कालीन शासकीय जनगणना अधिकाऱ्यांचे जनगणना घेते वेळी किंवा शालेय दाखल्यावरील नोंदी किंवा जन्म मृत्यू रजिस्टर वरील नोंदी या फक्त मुख्य जात किंवा जमातीच्या नावे घेण्यात याव्यात, असे लेखी आदेश असल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. उदा टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी ऐवजी फक्त "कोळी" असे घेण्यासंदर्भात आदेश असल्यामुळे राज्यातील संपूर्ण कोळी समाजाच्या नोंदी या फक्त कोळी अशाच घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील सर्व कोळी समाजाच्या नोंदी "कोळी" आढळून येतात ,विशेष म्हणजे या कोळी नोंदीच्या आधारे राज्यातील 1976 पूर्वी अनुसूचित क्षेत्र घोषित असलेल्या भागात याच कोळी नोंदीवरून जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र आज देखील पारित करण्यात येते.
पण उर्वरित राज्यातील आदिवासी अनुसूचित टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी जमातींना त्याच कोळी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यापासून वंचित ठेवण्यात येते. राज्यात 1976 पासून क्षेत्र बंधनाची मर्यादा उठवल्यानंतर सुद्धा एकाच राज्यात दोन कायदे प्रणाली व दोन न्यायप्रणाली असल्याचा सोनवणेंनी मुख्यमंत्री यांच्यासमोर खेद व्यक्त केला. तसेच कु. माधुरी पाटील वि अतिरिक्त आयुक्त ठाणे यांच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत व त्यासंबंधीत तत्कालीन आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ एस पी बनसोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिशपथ पत्र ज्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की राज्यातील समुद्र किनारपट्टी लगतच्या ठराविक भागात असलेला कोळी जमातीचा एक गट जो मासेमारी करतो त्या गटाला ओबीसी गट घोषित करण्यात आलेले आहे व उर्वरित राज्यातील कोळी जमातीचे गट हे अनुसूचित जमातीतील गट आहेत याबाबत सोनवणेंनी सभागृहात वाचा फोडली.
विशेष म्हणजे राज्यातील जाती जमातीचे प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीचा कायदा हा कु. माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त ठाणे यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यातील निर्देशानुसार राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. त्याच निर्णयामध्ये प्रामुख्याने नमूद आहे की शालेय दाखल्यातील नोंदी या चुकीच्या असू शकतात म्हणून अनुसूचित जमातीचा दावा तपासताना फक्त शालेय दाखल्याच्या नोंदी न तपासता जमातीच्या दावेदाराचा सामाजिक दर्जा तपासून पहावा असे स्पष्ट निर्देश केलेले आहेत. पण राज्यात जातप्रमाणपत्र देताना भेदभाव करण्यात येत असल्याचे सोनवणे यांचे स्पष्ट मत आहे.
तरी येणाऱ्या पुढील काळात मुख्यमंत्री यांनी अन्यायग्रस्त भागातील आदिवासी अनुसूचित टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी जमातींची स्वतंत्ररीत्या मर्यादित अभ्यासकासह बैठक आयोजित करण्यात येईल असा शब्द देऊन बैठक स्थगित केली.