केळी पीक विमा पासून वंचित साडे सहा हजार शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी माजी जि.प.सदस्य सुनील पाटलांचा पुढाकार.. ऑनलाईन बैठक चर्चेतून कृषी मंत्री धनंजय मुंडेंनी दिला प्रतिसाद
चोपडा दि.१(प्रतिनिधी)जळगाव जिल्ह्यातील केळी फळ पीक विमा चे २०२२-२३वर्षातील ६६८६ शेतकऱ्यांचे पीक विमा प्रस्ताव कंपनीने नामंजूर केले त्या बाबत पुन्हा पुन्हा चर्चा होऊन देखील मार्ग निघत नव्हता.यासाठी श्री सुनील पाटील जिल्हाध्यक्ष,राष्ट्रवादी(अजित पवार गट) यांनी पुढाकार घेवून ना धनंजय जी मुंडे कृषी मंत्री यांना बैठक बोलावण्यासाठी विनंती केली. मा.मंत्री महोदय आजारी असताना देखील ऑनलाईन बैठक झाली त्यात त्यांच्यासोबत शासनाच्या वतीने कृषी सचिव श्रीमती व्हीं राधा मॅडम यांच्यासह कृषी आयुक्त श्री रवींद्र बिनवडे , कृषी संचालक विनयकुमारआवटे,जिल्हा कृषी अधिकारी कुरबान तडवी बैठकीला सुरवातीला मुख्य सांख्यिकी आधिकरी तांबे, यांनी केळी पिकविम्याचा बाबतीत सर्विस्तर अहवाल सादर केला
त्यानंतर एस बी नाना पाटील यांनी प्रामुख्याने दोन प्रश्न मांडून वस्तुस्थिती मंत्रीमहोदय यांना लक्षात आणून दिली.(अ) केळी पीक विमा चा प्रश्न तयार व्हायचे कारण की केळी पीक विमा काढण्याची मदत ही ३१ऑक्टोबर असते.त्यावेळी आधीचे वर्षी चे १नोव्हेंबर पासून तर ३१ऑक्टोबर पर्यंत लागवड केलेले सारे शेतकरी विमा काढतात.त्याची केळी लागवड नुसार पीक विमा काढल्या नंतर तीन चार महिन्यात काढली जाते.
यावर उपाय म्हणजे द्राक्ष,डाळिंब या सारखे केळी साठी मृग व आंबिया अश्या दोन बहरात पीक विमा काढण्याची सुविधा मिळावी म्हणजे हा प्रश्न भविष्यात येणार नाही.मंत्री महोदय यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देवून अधिकाऱ्यांना नोंद घेवून मंजुरी साठी ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
(ब)ज्या ६६८६ शेतकऱ्यांनी कागदपत्र पूर्ण करून चौकशी झाली त्यांचा पीक विमा चे जिओ टॅगिंग देखील आहे त्यांची केळी लागवड होती हे नक्की. त्याची पडताळणी पीक विमा कंपनी ने दस्तावेज तपासून व पडताळणी करून दुरुस्त करणेसाठी स्वतंत्र कालावधी दिला असून शेतकऱ्यांचा पीक विमा अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करून कळवणेसाठी ६०दिवसाचा कालावधी पीकविमा कंपन्यांना दिला आहे,त्याकाळात त्यांनी ते केलेले नाही.त्यांनी जोडलेले नासाचे फोटो हे नंतर चे कालावधीतील असतील.त्यामुळे सरसकट शेतकऱ्यांना खोटं ठरवणे योग्य नाही.
त्यानंतर श्री विनयकुमार आवटे(कृषी संचालक) यांनी जळगाव जिल्हा व सोलापूर जिल्ह्यातील केळी पीक विमा बाबत ज्या काही बाबी घडल्या त्याबाबत थोडक्यात आढावा घेतला.
श्री किरण गुजर यांनी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांचे वस्तुनिष्ठ पुरावे जमा करून ते आयुक्तालयात सादर केले तरीही ६६८६प्रकरणे नामंजूर करण्यात आले,तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी संपूर्ण यंत्रणा सरकारी त्यांच्यावर शासन विश्वास ठेवत नसेल तर शेतकऱ्यांनी करायचे काय?असा प्रश्न मंत्री महोदयांना केला.
श्री संदीप पाटील यांनी लवकरात लवकर पिकवीम्याचा प्रश्न सोडवावा ,शेवटच्या शेतकऱ्याला पीक विमा मिळत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरू राहील असे स्पष्ट पने सांगितलं.
शेतकरी योगेश पाटील(तांदळवाडी ता रावेर)यांनी त्यांच्या शेताचे दोन वेगवेगळ्या तारखांचा अधिकृत इमेज चे फोटो दाखवले व तरीही माझा विमा नाकारला होता असे पुराव्यासह सांगितलं.
मंत्री महोदय यांनी देखील पीक विमा कंपनीने नासाचे फक्त दहा फोटो टाकलेत त्यावरून अंदाज काढणे चुकीचे असून त्यांनी किमान १०%शेतकऱ्यांचे इमेज मागवणे आवश्यक होते, असे सांगून हा प्रश्न तातडीने सोडवणे बाबत योग्य त्या कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
बैठक अतिशय सकारात्मक झाली यावेळी सुनिल पाटील,( वाळकी,मा.जि.प.सदस्य),श्री उमेश नेमाडे,(जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस) राजेशजी वानखेडे(नगराध्यक्ष सावदा),सचिन पाटील(सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती रावेर),आंनदराव देशमुख शेतकरी कृती समितीचे एस बी पाटील,शेतकरी संघटनेचे संदीप पाटील व किरण गुजर,शेतकरी प्रतिनिधी विकास राखुंडे,योगेश पाटील, रमाकांत बोरसे,वलय पाटील,रविभाऊ पाटील,मनोज चौधरी हे हजर होते.