उच्च न्यायालयाचा निकाल होऊनही न्याय मिळेना..! हतबल वनमजुरांचे जिल्हाधिकारी आक्रोश आंदोलन
जळगाव दि.२०(प्रतिनिधी):-उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊनही नोकरीत कायम न केल्याने वन मजुरांनी कुटुंबासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन सुरू केले आहे पण पाच दिवस उलटून त्यांची कोणतीच दखल न घेतली गेल्याने ते हतबल झाले आहेत त्यांना त्वरित न्याय द्यावा अशी मागणी शेतमजूर युनियन वन कामगार युनियन लालबाग संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे
याबाबत प्राप्त माहिती अशी की,सामाजिक वनीकरण कार्यालया अंतर्गत नाना पाटील , रामचंद्र दत्तू कोली आणि शांताराम अपार हे ३ वन कर्मचारी 1988 पासून काम करीत आहेत. त्यांना महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या परिप्रकानुसार 5 वर्ष सलग सेवा केलेने कायम केले पाहिजे होते त्यानुसार सामाजिक वनीकरण खात्यातर्फे अनेक रोजंदारी वन कामगार कायम ही झाले परंतु नाना पाटील व इतर ५ कर्मचाऱ्यांनी कायम न केल्यामुळे त्यांनी औद्योगिक न्यायालय जळगाव येथे तक्रार दाखल केली तक्रारीच्या निकाल त्यांच्या बाजूला 2004 ला लागला त्यानुसार सामाजिक वनीकरण खात्याने फक्त तीन कर्मचाऱ्यांना कायम कामगार आहेत की वेतन देऊन कामावर काम केले परंतु उर्वरित तीन कर्मचारी यांचे विरुद्ध मे उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ या ठिकाणी अपील केले त्याचा निकाल 2022 मध्ये त्यांच्या बाजूलाच लागला. त्यात 1997 पासून कामगारांना कायम कामगाराईतके वेतन फरक द्यावा असा निर्णय देण्यात आला आहे पण दरम्यान 2012साली अपीलदार 6 पैकी तीन जण विकास त्र्यंबक बच्छाव , सुभाष रामचंद्र पाटील ,शेख यासीन यांना 2012 मध्ये सेवेत कायम केले व फरकही दिला .त्यातील दोन रिटायर्ड ही झाले. तिसरा 38000रू वेतन घेत आहे पण उर्वरित नाना पाटील वगैरे तीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या निकालापासून वंचित ठेवले ते दरमहा 12000रू रोजंदारीवरच व कामावर ठेऊन त्यांना रोजंदारीचा कामाचा मोबदला.आणि प्रत्यक्षात मात्र प्रत्यक्ष ते काम करीत असताना वेतन मात्र दुसऱ्याच्या नावाने निघावा असाही डाव खेळला.त्या बाबी विरोध केलें ने आता तेच काम करतात पगारही त्यांचेच नाव निघतो .तसेच निकालाप्रमाणे कायम व वेतनश्रेणी लावणे साठी तगादा लावला असता "*अशी कामं काही फुकटात होत नसतात* अशा तऱ्हेने सल्ला दिला .म्हणून कायदेशीर न्याय किमान वेतन व फरकापासून वंचित ठेवले तसेच . या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांमधून एक कर्मचारी शांताराम आपार वय ६५ हे सेवानिवृत्त असून.ते मूत्र विकाराने पीडित आहेत. ते उपासमारीत जीवन जगत आहेत दुसरे दोन कर्मचारी नाना पाटील व रामचंद्र कोळी हल्ली कार्यरत असून त्यांची सेवा निवृत्ती पुढील वर्षी आहे .अशी वस्तूस्तीती आहे खोडसाळ पणे 1997 पासून वेतनश्रेणी न देता रोजंदारीवरच राबवले जात आहे मे हायकोर्टच्या निकाला ला वाटाण्याच्या अक्षता लावन्याचा प्रयत्न करत आहेत .त्यामुळे निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी वन कामगार नाना पाटील रामचंद्र कोळी व शांताराम अपार हे कर्मचारी त्यांच्या परिवारातील मुलगा सून पत्नी आदींसह सात आठ जण त्यांना न्याय मिलेपर्यंत जिल्हा धिकारी कार्यालयावर 14ऑगस्ट पासून आक्रोश धरणे आंदोलन करीत आहेत या आंदोलनाच्या काळात जबाबदार विभागीय वन अधिकारी,संजय पाटील समाधान पाटील यांचेशी चर्चा झाली पण समाधान न निघाल्याने गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरूच आहे जिल्हाधिकारी साहेब यांनी याबाबतीत लक्ष घालावे असे आवाहन लाल बावटा शेतमजूर युनियन वन कामगार युनियन नेते का अमृत महाजन यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिला आहे .