कोळी समाज १६ मार्चला उच्च न्यायालयापर्यंत पदयात्रा काढून न्यायाधीशांकडे मांडणार व्यथा..अॕड.गणेश सोनवणे यांनी न्यायालयात निबंधकांकडे दिले पत्रक
जळगाव दि.१०(प्रतिनिधी): कोळी समाज न्यायासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन, सत्याग्रह, उपोषण आदी मार्गाने प्रयत्नशील आहे तरीही शासन प्रशासन कोणीच दखल घेत नसल्याने लोकशाहीची थट्टा होत असल्याची भावना समाजाची होत चालली आहे परिणामी शेवटची आशा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेऊन व्यथा मांडण्यासाठी दि.१६/०३/२०२४ रोजी न्यायालयापर्यंत पदयात्रा काढून तक्रार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तसे पत्रक ॲड गणेश सोनवणे, कांचन नगर, अध्यक्ष आदर्श अनुसूचीत जाती जमाती बहुददेशिय सेवा संस्था जळगाव यांनी दिनांक ०८/०२/२०२४ रोजी उच्च न्यायालय, मुंबई,खंडपीठ औरंगाबाद, यांचे मा निबंधक, यांचेकडे दिले आहे.
निवेदनात त्यांनी संविधानाचे तरतूदीनुसार कोळी सज्ञेखाली कोळी ढोर, टोकरे कोळी, कोळी महादेव, कोळी मल्हार, डोंगर कोळी असे गट राष्ट्रपतींनी राज्यपाल यांचे संमतीने अनुच्छेद ३४२ मध्ये सूचीबध्द केलेले असतांना कोणत्याही संविधानीक तरतूदीचे पालण न करता संपूर्ण कोळी जमात ही वेगळी आहे व तीचा समावेश हा सन १९६७ मध्ये इतर मागासवर्ग यामध्ये होता व दिनांक १५/०६/१९९५ चे शासन निर्णयामध्ये विशेष मागासवर्गाचे सूचीमध्ये आहे, तसेच दिनांक २५/०४/१९८५ रोजीचे नामसदृश्यचे जातीचे तुलनात्मक तक्ताचे आधारे जातीचे नोंदीचे तुलना करून अनुच्छेद ३४२ चे सूचीतील अनुसूचीत जमातीचे सूचीतील जमातींचे दावे पडताळणी करून असंविधानीक असलेले शासन निर्णयाचे आधारे प्रशासन, व आदिवासी विकास विभाग यांनी अनुसूचीत जमातीचे अनेक जमातींची केलेली संविधानीक फसवणूक असून त्याबाबत अनेक आंदोलने करून सुध्दा जर राज्य शासन व प्रमाणपत्र देणारे प्रशासन हे वारंवार असंविधानीक शासन निर्णयाचे आधारे चुकीने निर्णय देत असतील, तर ती अनुसूचीत जमातीची केलेली शुध्द संविधानीक फसवणूक अशीच आहे व अनुसूचीत जमातीचे सेवा सवलतीचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य हे न्यायालयाचे आहे.
पत्रकात पुढे नमूद केले आहे की, जातीचे आधारावर आरक्षण नसतांना व कायदयामध्ये जातीचा पुराव्याची मागणी करण्याबाबत उल्लेख नसतांना उपविभागीय अधिकारी, हे अनुसूचित जमाती मधील कोळी महादेव, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी या जमातींना सन १९५० पुर्वीचा जातीचा स्पष्ट उल्लेख असलेला पुरावा मागणी करून जातीचे आधारावर प्रस्तावाची तपासणी करून अनुच्छेद १६(२)चा भंग करतात म्हणून त्यांचेवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्र शासन हे संविधानीक तरतूदीने चालते की असंविधानीक तरतूदीनुसार चालते, असा प्रश्न उपस्थीत करून न्यायालयात दिनांक १६/०३/२०२४ रोजी जळगाव ते उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांचेकडे पदयात्रा काढून जाणार आहे. यामध्ये मुख्य न्यायाधीश यांचेशी भेटण्याची वेळ मागण्यात येऊन त्यामाध्यमातून उच्च न्यायाधीश यांचे कडे वरील सर्व प्रश्नाचे बाबतीत पुरावे देऊन त्यामार्फत असंविधानीक शासन निर्णय व योग्य ते निर्देश महाराष्ट्र शासनाला देण्यात यावे यासाठी पदयात्राचा उददेश आहे. असे त्यांनी सांगीतले.