भारतीय किसान संघातर्फे १९ डिसेंबरला दिल्लीत किसान गर्जना रॅली
चोपडा,दि.१६(प्रतिनिधी) -: लोकशाही राज्य स्थापन होऊन ७५ वर्षे झाली तरी शेतकर्‍याला घटनादत्त आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले नाही. यासाठी भारतीय किसान संघ आपल्या स्थापनेपासून शेतमालास संपूर्ण उत्पादन खर्चासह लाभकारी किंमत सरकारकडे मागत आहे. आजपर्यंत याविषयी अनेक वेळा प्रस्ताव पाठवले गेले, निवेदन दिली, आंदोलने झाली. मात्र तरीही दिलासादायक निर्णय आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने घेतला नाही. त्यासंदर्भात आता भारतीय किसान संघ १९ रोजी आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिल्ल्लीतील रामलिला मैदानावर लाखोंच्या संख्येने शेतकरी देशव्यापी किसान गर्जना रॅलीत सहभागी होणार असल्याची माहिती भारतीय किसान संघाचे तालुकाध्यक्ष भगवान न्हायदे यांनी १६ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला भारतीय किसान संघाचे जिल्हा कोषाध्यक्ष श्रीकांत नेवे,जिल्हा कार्यकारणी सदस्य संजय बारेला, माजी तालुकाध्यक्ष कविता वाणी,उपाध्यक्ष ॲड.निर्मल देशमुख,मंत्री किरण बारी,प्रवीण धनगर,संदीप साळुंखे आदी उपस्थिती होते.
महागाईच्या नावाखाली शेतमालाच्या किंमती सातत्याने नियंत्रित ठेवणे, शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च नाही निघाला तरी त्याची पर्वा न करणे, उत्पादकापेक्षा ग्राहकाला झुकते माप देणे, अशा सापत्न वागणुकीमुळे शेतकर्‍यांचा कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणामुळे कर्जबाजारीपणाची शिक्षा शेतकरी आम्ही भोगत आहे. कर्ज वाढविणारा व्यवसाय ठरल्याने दररोज २ हजार शेतकरी शेती व्यवसाय सोडत आहे. ४५ शेतकरी दिवसाला आत्महत्या करित आहेत. तरुण पिढी या व्यवसायामध्ये येण्याचे नाकारत आहे. ही देशासाठी भविष्यात अन्नसंकट निर्माण करण्याची धोकादायक घटना ठरू शकते. त्यासाठी देशभरातील लाखो शेतकरी देशाच्या राजधानी दिल्लीतील रामलिला मैदानावर १९ डिसेंबर रोजी किसान गर्जना रॅलीच्या माध्यमातून आक्रोश प्रकट करणार आहेत. यात प्रामुख्याने पाच मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित लाभकारी मूल्य मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे.
सरकार कृषी निविष्ठां जसे खते बियाणे औजारे वरील भरलेला जीएसटी, क्रेडीट इनपुट देणार नसेल तर निविष्ठावर जीएसटी आकारू नये. कारण शेतकरी अन्ननिर्मितीसाठी निविष्ठा वापरतो, तो अंतिम ग्राहक नाही. तसेच किसान सन्मान निधीमध्ये पुरेशी वाढ व्हायला हवी. कारण, आज शेतकर्‍याचे उत्पन्न मजुराच्या उत्पन्नापेक्षाही कमी आहे. शेतकरी कुटुंबे कर्जाखाली दबली गेली आहेत. रासायनिक खतांच्या कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये प्रति एकराच्या प्रमाणामध्ये डीबीटीद्वारे दिले जायला हवे. विज्ञान-संशोधनास आमचा विरोध नाही परंतु, वैज्ञानिक कसोटी, पर्यावरण व मानव सुरक्षा यांना अद्याप पात्र न ठरलेले जनुकीय वाण यांच्या क्षेत्र चाचण्या या त्वरीत थांबवाव्यात. तथापि मुबलक उत्पादन देणार्‍या सुधारीत, संकरीत , पर्यावरणपुरक वाणांचे संशोधन, संवर्धन व प्रसार करावा आदी मागण्या भारतीय किसान संघातर्फे करण्यात आल्या आहेत. तरी शेतकर्‍यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या लढ्यामध्ये लाखोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष वैभव महाजन, जिल्हा मंत्री डॉ.दिपक पाटील यांनी केले आहे.शेतकऱ्यांनी सोशल मिडीयाद्वारे पाठिंबा द्यावा किसान गर्जना आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला पाहिजे.ज्या शेतकऱ्यांना आंदोलनात सहभागी होणे शक्य नसेल त्यांनी सोशल मिडियाच्या विविध चॅनल,यु ट्यूब,फेसबुक लाईव्ह द्वारे सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.