चोपडा पं.स.कार्यालय तक्रारींच्या पावसांत भिजतेयं..! आज सुनावणी.. पण प्रथम अपीलीय अधिकारीची दांडी... माहिती अधिकार तक्रारदाराची प्रचंड नाराजी..
चोपडा दि.२५ (प्रतिनिधी) :--माहितीचा अधिकाराचा अर्जाच्या सुनावणी कामी वादी प्रतिवादी हजर होते मात्र सुनावणीचे प्रथम अपीलीय अधिकारीच हजर उपलब्ध नसल्याने तक्रारदाराने नाराजी व्यक्त केली आहे.सुनावणीचा फतवा काढला गेला मात्र अधिकारीच हजर राहत नसतील तर सुनावणी का ठेवली गेली असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे.
तावसे बुद्रुक येथील ग्रामपंचायतीत विनायक जगन्नाथ पाटील यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार विविध माहितीची मागणी केली आहे. त्यात १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत ग्रामपंचायतीने कोणकोणते विकास कामे केली.विकास कामांची यादी. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेतून किती निधी मिळाला. सदर निधीचा खर्च व विनियोगचा तपशील. मागील तीन वर्षाच्या ऑडिट रिपोर्ट .दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी एकूण प्राप्त निधी .मंजूर घरकुले प्राप्त निधी .घरकुल लाभार्थ्यांची सविस्तर यादी व खर्चाच्या विनियोग. १४ व १५ वा वित्त आयोग निधी व खर्चाचा तपशील अशा विविध प्रकारची माहिती त्यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून मागितली आहे.
माहितीच्या अधिकाराची माहिती ३० दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक असताना देखील तावसे बुद्रुक येथील ग्रामसेवकाने ६० दिवस उलटले तरी माहिती देण्याची तसदी घेतली नाही म्हणून तक्रारदाराने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अपील अर्ज सादर केला आहे. सदर अर्जाची सुनावणी २४ मे रोजी दुपारी १२ वाजता पंचायत समिती कार्यालयात ठेवण्यात आली होती परंतु गटविकास अधिकारी यांचा अपघात झाला असल्याने ते रजेवर आहेत. तर त्यांच्या चार्ज सहाय्यक गटविकास अधिकारी निशा जाधव यांच्याकडे असून निशा जाधव या सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहिल्या. दुपारी १२ ते १ वाजेच्या दरम्यान सहा. गट विकास अधिकारी निशा जाधव यांना पत्रकारांनी कॉल देखील केले पण त्यांनी कॉल रिसिव्ह केले नाहीत . त्यामुळे तक्रारदार यांनी सुनावणीच्या वेळी हजर असल्याबाबतचे पत्र सादर करून ,नाराजी व्यक्त करून ,आपल्या घरी निघून गेले. तावसे बुद्रुक येथील ग्रामसेवक हे उपस्थित व्यक्तींना माझ्याकडे सर्व प्रकारची माहिती असल्याचे आव आणत होते . जर ग्रामसेवक यांच्याकडे सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध होती तर त्यांनी वेळेत सदर माहिती का सादर केली नाही असा सवाल तक्रारदार यांनी उपस्थित केला आहे. जर अपिलीय अधिकारी यांनी वेळेत योग्य न्याय न दिल्यास वरिष्ठ पातळीवर न्याय मागण्यासाठी प्रयत्नशील राहील व पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करेल असा इशारा तक्रारदार यांनी दिला आहे....