*नव्या बिंदूनामावलीत प्राध्यापक भरतीत आदिवासींना डावलले**यादीत दुरूस्ती करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी*

 *नव्या बिंदूनामावलीत प्राध्यापक भरतीत आदिवासींना डावलले**यादीत दुरूस्ती करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी* 

रत्नागिरी:दि.२३(प्रतिनिधी सुशीलकुमार पावरा): मागासवर्गीयांच्या छोट्या संवर्गातील आरक्षित पदे भरण्यासाठी बिंदु नामावली विहित करणारा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.मात्र या बिंदूनामावलीत अनुसूचित जमातीला डावलण्यात आले आहे.ही बिंदूनामावली अन्यायकारक आहे. त्यात तातडीने दुरूस्ती करावी,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांच्या कडे एका निवेद्नाद्वारे केली आहे. 

                   पूर्वी आदिवासीं करता आरक्षित असणारे दुसरे पद हे आता इतर मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित करण्यात आले आहे.नव्या आदेशानुसार एखाद्या संवर्गात दोन पदे मंजूर असताना एक पद खुल्या प्रवर्गातून आणि दुसरे राखीव प्रवर्गातून भरले जाईल.त्यात प्रथम अनुसूचित जाती आणि त्यानंतर अनुसूचित जमाती,विशिष्ट भटक्या जाती व जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग,ईडब्ल्यूएस अशा क्रमाने भरती करण्याची तरतूद आहे. तीन पदे मंजूर असताना पहिले पद अनुसूचित जाती व नंतर अन्य प्रवर्गाचा क्रम आळीपाळीणे येणार आहे.असाच प्रकार आरक्षणाची सहा पदे उपलब्ध होईपर्यंत करण्यात आला आहे.म्हणजेच एखाद्या ठिकाणी तीन पदे भरावयाची असल्यास पहिले पद खुल्या प्रवर्गातून दुसरे पद अनुसूचित जातीतून आणि तिसरे पद ईतर मागासवर्ग प्रवर्गातील भरले जाईल.याचा अर्थ तीन पदे मंजूर असताना अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित जातीचा व्यक्ती सेवानिवृत्त होईपर्यंत म्हणजे सुमारे 30 वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे त्यामुळे हा शासन निर्णय आदिवासी प्रवर्गा वर अन्याय करणारा आहे.

बिंदु नामावलीत अनुसूचित जमाती ला डावलणे म्हणजे घटनात्मक हक्कापासून दूर ठेवण्याचे कट कारस्थान आहे.

   अगोदरच,आदिवासींच्या हजारों नोकऱ्या बोगस आदिवासींनी हडप केल्या आहे.६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सरकार करतांना दिसत नाही.बोगस आदिवासींना सरकार का पाठीशी घालत आहे?आदिवासींची विशेष पदभरती का केली जात नाही?प्रत्येक सरकारी,निमसरकारी,संस्था,इतर विभागांत आदिवासींच्या अनुशेष शंभर टक्के का भरला जात नाही?आताच,कुठेतरी आदिवासींची पहिली पिढी शिकून प्राध्यापक होण्याची स्वप्न बघत असतांना बिंदू नामावलीत बदल करून आदिवासींना डावलणे अतिशय दुर्दैव आहे.हजारो अनुसूचित जमातीचे प्राध्यापक पदे रिक्त असताना ऐन आदिवासींना त्यांच्या संविधानिक हक्कापासून दूर लोटले जात आहे.त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने २१ ऑगस्ट २०२१ ची बिंदु नामावली तात्काळ दुरुस्ती करावी.पूर्वीप्रमाणे छोट्या संवर्गातील आरक्षणाचे दुसरे पद अनुसूचित जमाती साठी आरक्षित करावे. अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाकडे केली आहे.

🟣 *प्रतिक्रिया* 🟣

              आदिवासी संवर्गाच्या हजारो पदे रिक्त असताना 21 ऑगस्टच्या बिंदूनामावलीत बदल करून आदिवासींना संविधानिक हक्कांपासून डाकलण्यात आले आहे. नवीन बिंदूनामावली आदिवासींसाठी अन्यायकारक आहे. शासनाने त्यात दुरूस्ती करावी अन्यथा याविरुद्ध बिरसा फायटर्स संघटना न्यायालयात जाणार आहे. 

➡️ *सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स*