*मुंबई दि. 26:* सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकरभरतीत प्रभावित झालेल्या मराठा उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. हा विषय पुढील आठवड्यातच मंत्रिमंडळासमोर येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत लांबणीवर पडलेली नोकरभरती आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यात आली.
बैठकीत अशोक चव्हाण यांच्यासह गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. . केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत मराठा आरक्षण या शब्दाचा उल्लेखसुद्धा नाही. फक्त १०२व्या घटना दुरुस्तीचा मुद्दा हाताळून केंद्र पळ काढू पाहात आहे.
या बैठकीत
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना उपसमितीचे केल्या.