पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर 'नळ कट'ची टांगती तलवार; अनधिकृत नळधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार !

 पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर 'नळ कट'ची टांगती तलवार; अनधिकृत नळधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार ! 

चोपडा,दि.२८(प्रतिनिधी) चोपडा शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वाढता खर्च आणि घटलेली वसुली यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे ५ कोटी रुपये खर्च होत असताना, प्रत्यक्ष ३१ मार्चअखेर वसुली मात्र केवळ २.१ कोटींच्या घरात आहे. या आर्थिक तफावतीमुळे पाणीपुरवठा व्यवस्था संकटात सापडली असून मुख्याधिकाऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी पाणीपट्टी न भरणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

 आर्थिक वास्तव: ५० टक्क्यांहून कमी वसुली 

नगरपरिषदेच्या सन २०२५-२६ च्या विवरणपत्रानुसार वीज बिल, रसायने, देखभाल-दुरुस्ती आणि कर्मचारी वेतनावर मोठा खर्च होत आहे. मात्र, अनेक नागरिकांनी गेल्या ५ ते १० वर्षांपासून पाणीपट्टी भरलेली नाही. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न निम्मेच असल्याने प्रशासनावर मोठा ताण येत आहे.

एप्रिल-मे महिन्यात 'धडक मोहीम'

प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा उगारण्याचे निश्चित केले असून  ज्यांनी विनापरवाना नळ कनेक्शन घेतले आहे, त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि ४० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.तसेच

 मोठ्या थकबाकीदारांच्या नळ जोडण्या तोडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी एप्रिल आणि मे महिन्यात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

 *विकासकामांना खीळ* 

कमी वसुलीमुळे केवळ पाणीपुरवठाच नव्हे, तर शहराच्या एकूण विकासकामांवर परिणाम होत आहे. नगरपरिषद संचालनालय (मुंबई) आणि जिल्हाधिकारी (जळगाव) यांच्याकडून वसुली वाढवण्यासाठी मोठा दबाव आहे. वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास वित्त आयोगाचा निधी कमी होणार आहे, ज्याचा परिणाम रस्ते, स्वच्छता आणि नागरी सुविधांवर होईल. यामुळे, कामात कसूर करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई प्रस्तावित आहे.

...............चौकट............

 थकीत पाणीपट्टीमुळे शहराच्या प्रगतीत अडथळा, थकबाकी त्वरित भरा : मुख्याधिकारी

"शहराचा पाणीपुरवठा अखंडित ठेवणे ही नगरपरिषदेची जबाबदारी असली, तरी त्यासाठी लागणारा खर्च हा पाणीपट्टी वासुलीतूनच भागवला जातो. थकीत पाणीपट्टीमुळे शहराच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत आहे. तरी सर्व नागरिकांनी ३१ मार्चपर्यंत आपली संपूर्ण थकबाकी भरून प्रशासनाला सहकार्य करावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल."अशी माहिती मुख्याधिकारी रामनिवास झंवर यांनी दिली आहे.