राज्यातील कोळी समाजाच्या “कोळी” नोंदी या स्वातंत्र्या पूर्वी झालेल्या ब्रिटीश कालीन जनगणना अधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळेच : शुभम सोनवणे
चोपडा दि.०२(प्रतिनिधी)– महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कायद्यातील कलम नुसार १९५० पूर्वीचा महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असल्याचा पुरावा अपेक्षित असतांना जातीच्या ठोस पुराव्याचा आग्रह सक्षम प्रांत अधिकारी यांच्या कडून अर्जदाराकडे केला जातो. या आधारे राज्यातील आदिवासी अनुसूचित टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी जमातीच्या अर्जदारांना त्यांचे संवैधानिक न्याय हक्क म्हणजेच जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्रापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे मत शुभम सोनवणे यांनी व्यक्त केले आहे
त्यांनी नमूद केले आहे की,उपलब्ध पुराव्यान्वये १९०१ सालच्या ब्रिटीश कालीन जनगणना अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार राज्यातील संपूर्ण आदिवासी कोळी जमातींच्या शालेय तसेच महसूल नोंदी टोकरे, महादेव मल्हार कोळी न होता फक्त “कोळी” अशा घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित कोळी जमातीच्या मूळ आदिवास्यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व नोंदी घटनेचे कलम ३४२ नुसार आढळून येणे शक्यच नाही. सातपुडा पर्वतालगत असलेला उत्तर महाराष्ट्र, सह्याद्री लगतचा पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, अजिंठा सातमाळ लगतचा मराठवाडा तसेच उर्वरित सर्वच राज्यातील नोंदी “कोळी” घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे १९५० पूर्वीच्या जातीच्या नोंदीचा “कोळी” नोंद वगळता ठोस टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी असलेला पुरावा आदिवासी अनुसुचित कोळी जमातीचा आढळून येणे शक्यच नाही. या बाबीवर शासनाने उजाळा देऊन आदिवासी अनुसूचित टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी जमातींना न्याय देणे आवश्यक आहे.
यात देखील विशेष म्हणजे राज्यातील १९७६ च्या कायद्यानुसार शासनाने क्षेत्रबंधन उठवून सुद्धा शासनाकडून अनुसूचित क्षेत्रातील अर्जदारांना कोळी नोंदीवरूनच टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी चे जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र पारित केलेले आहे मग त्याच आधारे उर्वरित राज्यातील म्हणजेच विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासी कोळी समाजाने शासनाचे काय घोडे मारले आहे ? उदा. जळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश मतदारसंघातून अनुसूचित टोकरे, महादेव, मल्हार कोळी समाजाच्या निर्णायक मतदानावर आमदार, खासदार निवडून लोकसभेवर व विधानसभेवर जातात, हल्लीच्या सरकारमध्ये सत्तेतील जवळपास ७० ते ७२ विधानसभा सदस्य कोळी समाजाच्या मतदानावर निवडून आले आहेत, मग त्याच आदिवासी मतदाराला त्याचे न्याय हक्क मिळवून देण्याकरिता किमान तेच लोकप्रतिनिधी पुढे का सरसावत नाहीत ? हा अबोला अखेर केव्हा सुटणार ? जमातीतील बांधव भगिनी रस्त्यांवर उतरून मागील ३० ते ४० वर्षा पासून विविध प्रदर्शने, आंदोलने, धरणे, निदर्शने, करून राज्यभर प्रबोधने करून स्वत:ची जमात शासनासमोर कागदोपत्री, न्यायालयीन निकाले व महसूल पुराव्याच्या आधारे सिद्ध करण्यास समोर येत असून शासन आदिवासी कोळी जमातींना न्याय देण्यास का असमर्थ आहे ? असे सवाल आदिवासी कोळी जमातीचे अभ्यासक व राज्य संघटक श्री. शुभम सोनवणे यांनी शासनाला केले.