प्रास्ताविक कृषी कायद्या विरोधात कृषी निविष्ठाधारक आक्रमक

 प्रास्ताविक कृषी कायद्या विरोधात कृषी निविष्ठाधारक आक्रमक 

♦️ २ ते ४ नोव्हेंबर तीन दिवस दुकाने बंद 

♦️चोपड्यात कृषी निविष्ठा धारकांचे पालक मंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांना निवेदन

चोपडा ,दि.३०( प्रतिनिधी ) सरकारने प्रचलित कायद्यात कृषी कायद्यात दुरुस्ती करून नवीन कृषी कायदे तयार करणेची प्रक्रिया सुरु केली आहे.सध्याचे कायदे कृषी निविष्ठा धारकांसाठी पुरेसे असतांना प्रस्तावित कायद्यातील तरतूदी विक्रेत्यासाठी अत्यंत जाचक असल्याने कृषी उत्पादनांची विक्रीचा व्यवसाय करणे अशक्यप्राय होणार आहे.प्रास्ताविक कृषी कायद्या विरोधात कृषी निविष्ठा धारकांच्या संघटना आक्रमक झाल्या असून,नवीन कायद्या च्या निषेधार्थ दि.२ ते ४ नोव्हेंबर २०२३ असे तीन दिवस दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत.तसेच प्रास्ताविक कायदे रद्द करणेसाठी चोपड्यात कृषी निविष्ठा धारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालक मंत्री ना.गुलाबराव पाटील,आमदार लताताई सोनवणे,माजी आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

    बोगस बी-बियाणे,रासायनिक खते विक्रीला पायबंद घालण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात प्रचलित कृषी कायद्यात दुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्याची सरकारने घोषणा केली होती.त्याप्रमाणे प्रस्तावित विधेयक क्रमांक-४०,४१,४२ ४३ व ४४ असे कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.विधेयक क्रमांक- ४४ नुसार, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंड,हातभट्टीवाले,वाळू माफीया,तडीपार गुंड यांच्या रांगेत बसविण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे.त्यामुळे विक्रेत्यां बाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेला विश्वास व समाजातील प्रतिष्ठेस धोका पोहचणार आहे.सरकारने जाचक कायदे रद्द करणेची कोणतीही कारवाई केलेली नाही.जर सरकारने प्रस्तावित कायद्याला मंजूरी दिल्यास विक्रेत्यांना त्यांचा विक्री व्यवसाय सुरू ठेवणे अशक्य होणार आहे.कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्यां विरुद्ध कठोर कारवाई करणेसाठी सध्याचे प्रचलित असलेले कायदे पुरेसे आहेत.

कृषी विभागाच्या मान्यता प्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा सीलबंद पॅकींगमध्ये खरेदी करुन त्या शेतकऱ्यांना सीलबंद पॅकींगमध्ये कृषी मालाची विक्री करीत आहेत.शासन मान्यता प्राप्त सीलबंद व पॅकींग असलेल्या निविष्ठांचे दर्जाबाबत कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना दोषी समजण्यांत येऊ नये. कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर जरब बसविण्यासाठी अन्यायकारी कायदे विक्रेत्यावर लादू नयेत अशी राज्यातील कृषी निविष्ठा धारक विक्रेत्यांची मागणी आहे.

  प्रस्तावित कृषी कायद्याचा फेरविचार करणेसाठी माफदा व कृषी निविष्ठा धारकांच्या जिल्हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना.देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार व कृषीमंत्री ना. धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन लेखी निवेदने दिलेली आहेत.तसेच राज्यातील सर्वच विक्रेत्यांनी प्रस्तावित पाच विधेयकांचा फेरविचार होऊन

अन्यायकारी कायदे रद्द करणेसाठी कृषी मंत्री ना. धनंजय मुंढे,विधी मंडळ कार्यालयासह आदींना विनंती निवेदने पाठविलेली आहेत.पंढरपूर येथे दि ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रस्तावित कायद्यावर चर्चा होऊन जाचक कायदे रद्द करण्यासाठी पंधरा

हजार कृषी निविष्ठा धारकांचा राज्यस्तरीय मेळावा घेण्यात आला.उदघाटन प्रसंगी कृषी मंत्री ना. धनंजय मुंढे यांनी प्रस्तावित कायद्या संदर्भात विक्रेत्यांना दिलासा देणारे असे ठोस आश्वासन दिले नाही.त्यामुळे विक्रेत्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.या संदर्भात चोपडा तालुका फर्टिलायझर,पेस्टिसाईड् व सिड्स संघटनेचेअध्यक्ष नेमीचंद जैन यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पालक मंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांची शनिवारीचोपड्यात भेट घेऊन प्रस्तावित कृषी कायदा रद्द करणेची मागणी केली.यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्षअनिल पाटील,सचिव दिलीप पाटील तसेच डोंगर पाटील,प्रदीप अग्रवाल,नितीन पाटील,नितीन जैनअशोक पाटील,नितीन माळी,मिलिंद निकम, नितीन चौधरी,विवेक पाटील,प्रवीण बडगुजर,राहुल धनगर,जीवन जैन आदी उपस्थित होते.