*सहकारी संस्थांच्या कार्यकारी मंडळात अ.जा. व अ.ज.साठी स्वतंत्र जागा असाव्यात..* ग.स.कर्मचारी पतसंस्थेचे संचालक जगन्नाथ बाविस्कर यांची मागणी.
चोपडा दि.२६(प्रतिनिधी)* सध्या राज्यातील कोरोना काळातील लांबलेल्या सहकारी संस्था व बँकांच्या निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील संस्थांचे व्यवस्थापनाच्या प्रकरण ७ मध्ये ७३(ख) पोटकलम(१) यानुसार सहकारी संस्थेच्या कार्यकारी समितीवर आधीपासुनच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यामधील सदस्यांसाठी फक्त १ जागा राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.परंतु आता ह्या दोन्ही गटात सदस्यांची संख्या वाढल्याने त्यातील सदस्यांवर एकप्रकारे अन्यायच होत आहे.म्हणुन यापुढिल सर्वच सहकारी संस्था,बँका,पतपेढ्या व सोसायट्यांमधील कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीत अनु. जातीसाठी १ व अनु. जमातीसाठी १ अशा स्वतंत्र जागा राखीव करण्यात याव्यात,अशी आग्रही मागणी ज.जि.स.नो.स.प.लि.जळगांव मधील सेवकांच्या पतसंस्थेचे संचालक जगन्नाथ बाविस्कर (चोपडा) यांनी ह्या पत्रकान्वये केलेली आहे.याबाबतचे निवेदन केंद्रिय सहकारमंत्री,राज्य सहकारमंत्री व संबंधित विभागाकडे पाठविले असल्याचेही त्यांनी सांगीतले आहे.
................................... " महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणासंबंधी भारताच्या संविधानात प्रतिपादित केलेल्या संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील सहकारी चळवळीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्था संबंधीचा कायदा एकत्रित करणे व त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.त्यात नवबौध्द व आदिवासी सदस्यांना सहकारी संस्थेत स्वतंत्र स्वरूपात न्याय मिळाला पाहिजे."
*--जगन्नाथ बाविस्कर,*
संचालक,ग.स.स्टाफ् सोसायटी लि.जळगांव
.....................................