*दिव्यांगांना मिळणाऱ्या सवलती प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा मुळे फक्त कागदोपत्रीच ! *वाशीम जिल्हा रोजगाराकरीता उपेक्षितच*
कारंजा लाड, जि.वाशिम(प्रतिनिधी अंकुश मुंदे): शासनाने दिव्यागांसाठी बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. जसे एसटी व रेल्वे प्रवासात सवलत, आयकर मध्ये सवलत , प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत सवलत, घरपट्टी मध्ये मुभा .(वास्तविक किती दिव्यांग आयकर भरण्यास पात्र आहेत हा प्रश्न अलाहिदा) या सवलती मिळविण्यासाठी त्याला संबंधित कार्यालयाच्या किती हेलपाट्या खाव्या लागतात ? हे त्याचे त्यालाच माहित. असो. प्रामुख्याने दिव्यांगासाठी दिलेली एक सवलत, जी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे फक्त कागदोपत्रीच धूळ खात पडली आहे आणि ती म्हणजे दिव्यांगाला बीपीएल कार्ड देणे. शासनाकडे ऑनलाईन दिव्यांगांची यादी, मोबाईल नंबर, पत्ते सर्व काही असतांना प्रशासन त्यांचे रेशनकार्ड बीपीएल का करत नाही ? जो दिव्यांग तहसील कार्यालयात जातो त्याला दुकानदारांकडे पाठविले जाते आणि जो दुकानदारांकडे जातो त्याला तहसील कार्यालयात पाठवले जाते. शेकडो दिव्यांग घरकुला पासून वंचित असून बेघर आहेत . ही दिव्यांगांची थट्टा नव्हे काय ? प्रशासनाने ठरवले तर या याद्यांवरून सर्व दिव्यांगांना बीपीएल मध्ये समाविष्ट करण्यास काही वेळ लागणार नाही. पण तशी आमची दानत नाही. जणू काही दिव्यांगांना सवलती मिळाल्या तर यांचे वेतन कमी होईल अशी भीती या प्रशासनाला वाटत असावी. सरकार मोठमोठ्याने आम्ही दिव्यांगांना अशा सवलती दिल्या वगैरे फुशारकीने बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगतात. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, जे बीपीएल मध्ये बसत नाहीत त्यांना पिवळे कार्ड देवून अनेक सवलती दिल्या जात आहेत, खरे वचित गरजवंत मात्र या सवलतीपासून वंचित आहेत. शासनाने प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना पुरून उरेल इतके वेतन देवू केले आहे. परंतु माणुसकी या नात्याने, पुण्य मिळेल याचा विचार करून ही सवलत (मार्ग असतांना) का दिली जात नाही ? कारण काय, तर यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘वरची’ कमाई मिळणार नाही. दिव्यांगांकडून चिरीमिरी जर मिळणार नसेल मग का म्हणून हे उपद्व्याप वाढवावे ? दिव्यांग हा त्याच्या शारीरिक उणीवांमुळे, गरिबीच्या परिस्थितीमुळे आंदोलन करू शकत नाहीत. मग अधिकाऱ्यांनी याकडे का म्हणून लक्ष द्यावे ? म्हणतात ना की, ‘रडल्या शिवाय आई सुद्धा बाळाला दुध पाजत नाही’. पण माणुसकी या नात्याने (अर्थात जर थोडीफार शिल्लक असेल तर) हे पाउल शक्य असतांना प्रशासन याकडे का लक्ष देत नाही ? याला जेवढे प्रशासन जबाबदार आहे तेवढेच शासन सुद्धा जबाबदार आहे. कारण सवलती तर जाहीर केल्या पण त्याची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी स्वार्थाची पट्टी आपल्या चक्षुंवर असलेल्या व संवेदन हीन विचारशक्ती असलेल्या राजकारण्यांना हे बघायला वेळ नाही. कै . वसंतराव नाईक विकास महामंडळ,मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ असतांना बऱ्याच ठिकाणी त्यांचे कार्यालय नाही, असले तर तेथे कोणीतरी सुशिक्षित बेरोजगार बसतो, ज्याला शासनाच्या स्कीम बद्दल काहीही माहिती नसते. जनजागृती नाही .साहेब तर कार्यालयात येतच नाहीत आणि शेवटी आलेले अनुदान परत जाते. मात्र आम्ही इतके कोटी अनुदान दिले होते, लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला नाही असे सांगून आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. अनुदान परत का जाते ? यंत्रणा काम करत आहे किंवा नाही याच्याशी शासनाला काही देणेघेणे नाही. राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रशासनाची कार्यप्रणाली सुधारण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. याकडे शासनाने गंभीरतेने लक्ष देऊन उपेक्षित असलेल्या भटक्या विमुक्त, अल्पसंख्याक , दिव्यांग समाजाला कर्ज देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. माणुसकी, पुण्य, देशाच्या खाल्लेल्या मिठाला जागणे या गोष्टींचा थोडाफार विचार केल्यास शासनाच्या सवलती योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवील्यास नक्कीच आशीर्वाद मिळतील. पण प्रशासनाची ती दानत नाही आणि शासनाला त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. हे किती दिवस चालेल ? आपला वाशीम जिल्हा नव्याने निर्माण झालेला जिल्हा . उपेक्षित जिल्हा . बंजारा समाज संख्येने जास्त त्यामुळे एकप्रकारे भटक्या विमुक्तांचा मागासलेला हा गरीब जिल्हा आहे . या जिल्ह्याचा अनुशेष अद्याप पर्यत भरला गेलेला नाही . या जिल्ह्यात अद्यापपावेतो सक्षम अशी रोजगाराची साधने नाही . औद्योगीक विकास महामंडळाच्या वसाहती, सक्षम औद्योगीक कारखाने नाहीत . अद्यापपर्यंत अनेक शासकिय विभागीय, जिल्हास्तरीय कार्यालये नाहीत . परंतु हा अहवाल शासनाकडे पोहचवून येथील शहरी तसेच ग्रामिण विकासाकडे, व्यवसाय व रोजगाराच्या साधनाकडे लोकसेवक, मंत्री, खासदार, आमदार यांचे दुर्लक्ष्यच आहे . जिल्हयाला गरज असतांना सुद्धा त्यांच्या विकासाकडे लक्ष का दिले जात नाही ? लोकसेवक असो, अधिकारी असो यांना आपल्या कर्तव्याची जाण राहिली नाही. किमान आता तरी दिव्यांगांना बीपीएल कार्ड देण्याबाबत तसेच शहरी भागातील असो वा ग्रामिण परंतु दिव्यांगाना घरकुल उपलब्ध करून देणे . त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरीता शासनाने व प्रशासनाने योग्य ते पाउल उचलावे ही अपेक्षा . व त्यासोबतच वाशीम जिल्ह्याचा विकासाचा, सिंचनाचा अनुशेष भरून जिल्ह्याचा विकास व्हावा अशी भावना जिल्हयातील महाराष्ट्र दिव्यांग संस्था वाशीमचे संस्थापक अध्यक्ष संजय कडोळे यांनी व्यक्त केली आहे .