खुराडयात कोणत्या पिलाला जन्म देते.. हे त्या पिलाला ही माहिती नसते ..हे* *ध्यानी घ्या..! म्हणून कोणाला बोगस म्हणायचे धाडस करू नका..तो अधिकार तुम्हाला* *नाही.. तोंड दिलं आहे* *म्हणून "उचलली जीभ लावली* *टाळ्याला" असला प्रकार करू नका ..याचे परिणाम* *भविष्यात* *चांगले नसतात..* *आदिवासी समन्वय समितीचे रवि शिरसाठ यांचा* *वाचाळ तोंडवीरांना इशारा**

 *जात वा धर्म काही बोगस नसतो..बोगस म्हणणाऱ्यांनो*  *आपण आपल्या आरशात पाहा..कोणती कोंबडी कोणत्या* 

*खुराडयात कोणत्या पिलाला जन्म देते.. हे त्या पिलाला ही माहिती नसते ..हे* *ध्यानी घ्या..! म्हणून कोणाला बोगस म्हणायचे धाडस करू नका..तो अधिकार तुम्हाला* *नाही.. तोंड दिलं आहे* *म्हणून "उचलली जीभ लावली* *टाळ्याला" असला प्रकार करू नका ..याचे परिणाम* *भविष्यात* *चांगले नसतात..* *आदिवासी समन्वय समितीचे रवि शिरसाठ यांचा* *वाचाळ तोंडवीरांना इशारा** 

शिंदखेडा, दि.३१(प्रतिनिधी):जात वा धर्म काही बोगस नसतो..बोगस म्हणणाऱ्यांनो  आपण आपल्या आरशात पाहा..कोणती कोंबडी कोणत्या खुराडयात कोणत्या पिलाला जन्म देते हे त्या पिलाला ही माहिती नसते .हे ध्यानी घ्या.. म्हणून कोणाला बोगस म्हणायचे धाडस करू नका..तो अधिकार तुम्हाला नाही.. तोंड दिलं आहे म्हणून "उचलली जीभ लावली टाळ्याला" असला प्रकार करू नका ..याचे परिणाम भविष्यात चांगले नसतात असा सणसणीत टोला  आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे खांदेश विभाग उपाध्यक्ष रविभाऊ शिरसाठ  यांनी लगावला आहे.

तथाकथित स्वतःला खरे आदिवासी म्हणवून घेणाऱ्या एका संघटनेने",तर्फे    खोटी माहिती प्रसारित करण्यात आली आहे त्यावर बोलत होते.

 आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालयातील "प्रकल्प अधिकारी" श्री.घोडमिसे यांना "खावटी अनुदान लाभ" संदर्भात दिलेलं निवेदन,हे वृत्तपत्र माध्यमांची तसेच राज्य प्रशासनाची केलेली शुद्ध फसवणूक व दिशाभूल आहे.या बाबतीत राज्य पातळीवरचे संघटन "आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती" स्पष्टीकरणात्मक वस्तुस्थिती मांडत आहोत.असेही त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की,१९७६ च्या अमेंडमेंट ऍक्ट अन्वये,विस्तारित क्षेत्रातले अनुसूचित जमातींचे सर्व घटक,आरक्षणाच्या सर्व शासकीय योजनांच्या लाभासाठी पात्र असून देखील,सत्तेतील आमदार- खासदारांच्या पाठबळाच्या जोरावर,खरे-खोट्याचे अवडंबर करून,स्वतः व्यतिरिक्त इतरांना खोटे म्हणण्याचा,ठरविण्याचा विरोधकां कडून अपप्रचार चालविला आहे.गणतंत्र देशाची सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ संविधान,घटना; जनावरांच्या गोठ्यात दावणीला बांधून ठेवल्याच्या अविर्भावात पोकळ वल्गना सतत करत असतात.यांना खरे-खोटे म्हणण्याचा,ठरविण्याचा अधिकार दिला कोणी ? स्वतःला देशाच्या घटने पेक्षा श्रेष्ठ मानून,सतत बेछूट आरोप करत असतात.

विरोधकांना मिळत असलेल्या आरक्षणाच्या लाभामध्ये, विस्तारीत क्षेत्रातील असलेल्यां जमातींची हिस्सेदारी,वाटेकरी नको असल्याने,वाट्टेल ते बरळत सुटलेत.जातचोर,बोगस,खोटे,नामसदृश्य हा शुद्ध अपप्रचार चालू आहे.ही यांची चाललेली मनमानी, जमातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या,सदोष व बेकायदेशीर यंत्रणां मधून सातत्त्याने अनुभवास येते.ही वस्तुस्थिती आहे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांनी  धुळे जिल्ह्यामध्ये  आदिवासी जमातीं असल्याचे मान्य केले आहे.आता

ही विरोधकांची चाललेली बेकायदेशीर अरेरावी व दादागिरी मोडून काढण्यासाठी,न्यायालयीन लढाई सोबतच,राष्ट्रपती, पंतप्रधान,केंद्रीय गृहमंत्री,केंद्रीय आदिवासी मंत्री,पार्लमेंटरी कमिटी यांच्यापर्यंत याच तक्रारी मांडण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास डळमळीत होवून, त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागलेलीली आहे असेही शिरसाठ यांनी स्पष्ट केले आहे.