केळी पीकविमा योजनेत प्रामाणिक शेतकऱ्यांना बदनाम करू नका : एस बी पाटील यांची मागणी
चोपडा दि.१४(प्रतिनिधी)सध्या जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघत आहे पण जबाबदार कोण ?वास्तवता काय?याची शहानिशा होत नसल्याने,प्रामाणिक शेतकरी बदनाम होत असून ,तसेच ही योजना गुंडाळायचा डाव तर नाही ना?अशी शंका येत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील केळी लागवडीची पद्धत व पीकविमा बाबत सर्वंकष चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे एस.बी.पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले आहे की,जिल्ह्यात केळी मृग व आंबिया अश्या दोघेही काळात लागवड केली जाते ,पण पीकविमा हा फक्त आंबिया बहार मध्ये ३०ऑक्टोंबर लाच काढला जातो. एखाद्या शेतकऱ्याने केळी पिकाची लागवड जून मध्ये केली असेल तरी त्याचा विमा ऑक्टोबर मध्ये काढला जातो.तसेच परंपरागत लागवड वगळता टिशू चे रोपानी केलेली लागवड चा पहिला हंगाम अर्थात एक्का ११महिन्यात संपतो व त्याचा पिल बाग दुसरा किंवा तिसरा ९महिन्यात संपतो.तात्पर्य दोन पिके २०महिन्यात येतात.सबब जेव्हा पीकविमा काढतो तेव्हा त्याच्या शेतात केळी असते.फक्त कंद ने लागवड करतात त्या शेतकऱ्याच्या शेतात २४महिने केळी असते. पीक विमा काढताना जिओ टॅगिंग(Gio tagging) चा फोटो जोडावा लागतो तो खोटा काढता येत नाही.याचा अर्थ जेव्हा विमा काढला तेव्हा शेतात केळी होती.बँक व पीक विमा कंपनी यांना दस्तावेज तपासून दुरुस्त करणेसाठी स्वतंत्र कालावधी दिला असून शेतकऱ्यांचा पीक विमा अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करून शेतकऱ्यांना कळवणेसाठी ६०दिवसाचा कालावधी पीकविमा कंपन्यांना दिला आहे, तो कशासाठी?तो याच साठी की ज्याच्या अर्जात व प्रत्यक्ष शेतात काही तफावत असेल तर तो अर्ज नामंजूर करावा.पिक विमा कंपनीचे काही प्रतिनिधी(सारे नाही)हे खोटा पंचनामा करतात व त्यामुळे योजना बदनाम होते हे टाळावे.प्रत्येक तालुका स्तरावर पीक विमा कार्यालय आता आहे पण तेथील प्रतिनिधीतील एक कर्मचारी कमीतकमी नेहमी कार्यालयात असावा. ते देखील प्रकरणाच्या प्रमाणात प्रतिनिधी असावा,याचा अर्थ जेथे जास्त क्षेत्रावर विमा काढला असेल तेथे प्रतिनिधी जास्त असावेत.त्यांचा केळी पीकविमा याचा अभ्यास असावा.ऑक्टोबर महिन्यात काढलेले पीकविमा तपासायला चार ते दहा महिन्याचा कालावधी घेतला जातो तो चुकीचा आहे. त्यासाठी विनंती की केळी पिक विमा हा मृग व आंबिया दोघेही बहरात काढला जावा.यासाठी शेतकऱ्यांनी तत्कालीन प्रधान कृषी सचिव एकनाथजी डवले, माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री आ अनिल पाटील,या साऱ्यांच्या लक्षात केळी पिक विमा योजनेच्या त्रुटी आणून दिल्यात,राष्ट्रवादीचे सुनील पाटील यांनी तर तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे व प्रधान कृषी सचिव व्हि राधा ,कृषी आयुक्त यांच्या सोबत शेतकऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेऊन संपूर्ण चर्चा केली त्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिक विमा योजने बाबत सकारात्मक निर्णय होईल असे वाटले होते. दुर्दैवाने ते घडले नाही. पिक विमा योजनेतील काही कर्मचारि आमिष दाखवून खोट पिक विमा काढायला भाग पाडतात तसे होऊ नये.परिणामी शेतकरीच दोषी हे चित्र उभे राहू नये असेही श्री.पाटील यांनी म्हटले आहे.