आदिवासी विकास विभागाचा भोंगळ कारभार – शुभम सोनवणे
♦️ एक राज्य, एकच कायदा पण दुहेरी कार्यप्रणालीचा आदिवासी कोळी जमातींकडून निषेध
चोपडा दि.३१(प्रतिनिधी)– महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादी मध्ये अनुक्रमे २८, २९, ३० क्रमांकावर टोकरे कोळी, कोळी महादेव, मल्हार कोळी जमातींचा समावेश आहे. सदर जमाती ठाणे, कुलाबा परिसर वगळता संपूर्ण राज्यभर पसरलेल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सदर जमातींची बहुसंख्य लोकसंख्या आहे. बहुतेक मतदारसंघ याच आदिवासी कोळी जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत, उदा. चोपडा विधानसभा मतदारसंघ, यापैकी काही जिल्हे अनुसूचित क्षेत्रात घोषित आहेत तर काही जिल्हे विस्तारित अनुसूचित क्षेत्रात घोषित आहेत. सदर जमातीच्या १९०१ सालच्या ब्रिटीशकालीन जनगणना अधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे “कोळी” अशा सामान्य संज्ञेच्या नोंदी झाल्या आहेत आणि ब्रिटीश काळात जनगणना नोंदीच्या आधारेच जन्म-मृत्यू, शाळेच्या नोंदी इ. जातीच्या नोंदी घेतल्या जात होत्या, ही बाब आदिवासी विकास विभागाला व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला चांगल्या प्रकारे ज्ञात आहे. त्याच अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्रातील काही राजकीय व प्रशासनिक प्रतिष्ठित कोळी महादेव बांधवाना कोळी नोंदी वरून कोळी महादेव चे जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता पारित करण्यात आल्या आहेत व केल्या जातात, मग त्याच “कोळी” नोंदीवरून सरसकट उर्वरित राज्यातील बांधवाना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र का दिले जात नाही? एकाच राज्यात एकाच कायद्याखाली कार्यरत समित्या दुजाभाव का करतात? घटनेचे कलम १४ नुसार कायद्याच्या आधी समानतेचा निकष उर्वरित आदिवासी कोळी जमातींना का लक्षात घेतला जात नाही ? हा असंतोष मोठ्या प्रमाणात आदिवासी अनुसूचित कोळी जमातींमध्ये पसरलेला आहे. याच दुहेरी कार्यप्रणाली मुळे राज्यातील पडताळणी समित्या भ्रष्टाचाराचे मोठ्या आगार बनल्या आहे असा आरोप शुभम साळुंखे यांनी केला आहे.
एकंदरीत मनमानी कारभार आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था व अनुसूचित जमाती पडताळणी समित्यांकडून आदिवासी अनु. कोळी जमातींच्या बाबतीत वर्षानुवर्षे केला जात आहे, त्याहून ही आश्चर्याची बाब म्हणजे संबधित विभागाचे मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या गैर व्यवहाराच्या चौकशी अंती एकूण रु.६००० कोटीचा अपहार झाल्याचे २०१७ साली न्या. गायकवाड यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात निदर्शनास आले आहे तरी त्या बाबतीत कुठलीही कार्यवाही न होता संबधित भ्रष्टाचारी मंत्र्याला पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यावर नव्याने आदिवासी विकास मंत्री पद दिले जाते ही शरमेची बाब आहे, लोकशाहीची थट्टा राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्र फडणवीस करतानाचा प्रत्यय जनतेला वेळोवेळी येत आहे. या सर्व षडयंत्राला राज्य शासन जबाबदार आहे, सरकार भ्रष्टाचाऱ्याना पाठीशी घालून आदिवासी कोळी जमातींची दिशाभूल करत आहे, हे आदिवासी अनुसूचित कोळी जमातींनी ओळखून आता रस्त्यावर उतरलेले आहेत. राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने, आंदोलने, धरणे, अन्नत्याग सत्याग्रह पुकारण्यात येत आहे, पण सरकारकडून कुठलाही ठोस निर्णय होतांना दिसत नाही, वेळेतच सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास याचा परिणाम नक्कीच मतपेटीवर आता आदिवासी कोळी केल्याशिवाय सोडणार नाही, असा निर्वाणीचा ईशारा राज्याचे आदिवासी अनु. कोळी जमातीचे अभ्यासक व संघटक श्री. शुभम सोनवणे यांनी दिला.