*‘मनपा’तर्फे मालमत्ता करासाठी शास्ती माफीची अभय योजना..मालमत्ता कर धारकांना 50 टक्के ; खुल्या भूखंडधारकांना 100 टक्के मिळणार सवलतीचा लाभ- महापौर
*जळगाव दि.१४(प्रतिनिधी):* शहराच्या हद्दीतील मिळकत धारकांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ‘अनुसूची ड‘ प्रकरण आठ ‘‘कराधान नियम’’ 51 अन्वये कराधान नियम 41 खालील शास्ती पूर्णत: किंवा अंशत: माफ करता येते. त्यानुसार कराधान नियम 41 अंतर्गत मालमत्ता कराच्या थकित रकमेवर आकारलेल्या शास्तीत सवलत देण्यासाठी मालमत्ता करधारक तसेच खुले भूखंडधारक यांच्यासाठी शास्ती माफीची अभय योजना राबविण्याचा जळगाव शहर महानगरपालिका जळगाव ने आज शुक्रवार, दि. 11 मार्च 2022 रोजी निर्णय घेतला. त्यानुसार या योजनेंतर्गत सोमवार, दि. 14 मार्च 2022 ते गुरुवार, दि. 31 मार्च 2022 दरम्यान थकीत रकमेवरील आकारलेल्या शास्तीत मालमत्ता कर धारकांना 50 टक्के तर खुल्या भूखंडधारकांना 100 टक्के माफी सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे.
गतवर्षी महापालिका प्रशासनाच्या अभय योजनेला उत्तम प्रतिसाद लाभला होता. त्यामुळे ही योजना पुन्हा कार्यान्वित केली जावी, अशी मागणी विभिन्न स्तरावर होत होती. त्यासाठी महापौर तथा जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालिक सौ.जयश्री सुनिल महाजन तसेच महापालिका आयुक्त श्री.सतीश कुलकर्णी यांनी शासनाकडून यासंदर्भात मंजुरी घेतल्यानंतर या संदर्भातील कार्यालयीन आदेश महापालिका उपायुक्त (महसूल) श्री.प्रशांत पाटील यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला. महापौर यांच्या या प्रयत्नांना यश येऊन अभय योजना जळगावकरांसाठी पुन्हा लागू झाली आहे. त्यामुळे या सुवर्णसंधीचा अधिकाधिक जळगावकरांना लाभ घेता येऊ शकणार आहे. शास्ती माफी अभय योजनेंतर्गत अधिकाधिक नागरिकांनी मालमत्ता कराचा भरणा करावा व शास्तीतील सूटही मिळवावी, असे आवाहन महापौर तथा जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालिका सौ.जयश्री सुनिल महाजन व महापालिका आयुक्त श्री.सतीश कुलकर्णी यांनी केले आहे.
*शास्ती माफीसाठी अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे -*
1. यापूर्वी शास्तीची सर्व रक्कम भरणा केलेल्या मालमत्ता धारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत कोणत्याही स्वरूपाचा परतावा दिला जाणार नाही.
2. या योजनेत लाभ घेण्यासाठी थकबाकीदार मिळकत धारकांना मालमत्ता कराचा / खुला भूखंड कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक राहील.
3. मालमत्ता करासंबंधी दावा न्यायालयात प्रलंबित असल्यास प्रथमत: सदर दावा न्यायालयातून काढून घेऊन त्याची कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.
4. ज्या मिळकतींना / गाळेधारकांना नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे अशा मिळकत धारकांना / भोगवटादारांना सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
5. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत अंतिम निर्णय आयुक्तांचा राहील.
6. कराचा भरणा करण्यासाठी येणार्‍या मिळकत धारकांनी कोविड-19च्या अनुषंगाने सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन, चेहर्‍यावर मास्कचा वापर तसेच सॅनिटायझर या गोष्टींचा वापर करावा.
*.......*