चोपडा नगरपरिषदेत शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमिती करणार : नगराध्यक्षा सौ.नम्रता पाटील
चोपडा दि.१५(प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमिनीवरील दिनांक 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तसेच आवश्यक पूर्वतयारीबाबत नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चोपडा नगरपरिषद सभागृहात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
सदर बैठकीत शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेली 500 चौ. फूट पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विनाशुल्क नियमित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच 500 चौ. फूट ते 1500 चौ. फूट पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करताना प्रचलित बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम, तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारून अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीदरम्यान नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील तसेच उपस्थित नगरसेवकांनी शासन निर्णय, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या. प्रशासनाच्या वतीने संबंधित सर्व प्रश्नांचे समाधान करून सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शहरातील विविध भागात विशेष कॅम्प आयोजित करणे, माहितीपत्रके वाटप करणे, दवंडीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे तसेच नगरपरिषद कार्यालयात स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करणे, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना सहज व पारदर्शक पद्धतीने लाभमिळावा यासाठी प्रशासनामार्फत व्यापक जनजागृती व मार्गदर्शन उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.बैठकीस नगराध्यक्षा, नगरसेवक, मुख्याधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी नगराध्यक्षा सौ. नम्रता पाटील यांनी शहरातील पात्र नागरिकांना शासन निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, शासकीय जमिनीवरील दिनांक 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या संधीचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नियमानुसार मदत कक्षात अर्ज सादर करावेत. नगराध्यक्षा यांनी प्रशासनाला पारदर्शक, सुलभ व वेळेत प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देत "पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा जास्तीत जास्त लाभमिळावा, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे," असे आवाहन केले.